BLOG – Nai Azadi Udghosh

आंदोलन के साथी झारखंड (गोड्डा) में जुलाई के अंतिम हफ्ते या अगस्त के प्रथम हफ्ते में करेंगे बैठक। दिनांक 30 मई को आजादी बचाओ आंदोलन की जूम मीटिंग संपन्न हुई। इस बैठक में आंदोलन के पुनर्गठन हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इस पर आंदोलन के युवा साथी हिमांशु भाई ने विस्तार से बात रखी। उन्होंने डिजिटल तरीके से सदस्य बनने व बनाने पर जोर देते हुए सदस्यता अभियान चलाने की बात कहते हुए साथियों को फॉर्म भरने का तरीका बताया। ताकी नये पुराने साथियों को एक इच्छा के तहत एक साथ एक पहचान के साथ जोड़ा जा सके। इसके साथ साथ स्टीकर, लोगों, झंडा, आई कार्ड और वैबसाइट का भी निर्माण किया गया है। जिसके जारिए साथी सदस्यों को पुरा इतिहास, योजनाएं, संघर्ष, लक्ष्य, उद्देश्य, पुस्तकें,पत्र पत्रिकाएं, आलेख मात्र एक क्लिक में देख पाएंगे। उस पर भी आम सहमति बनाकर उसे जारी किया गया है। डिजिटल तरीके से आंदोलन में जोड़ने से लेकर वार्षिक डायरी तैयार करने पर भी विचार किया गया साथियों के द्वारा यह भी बात सामने आई कि आंदोलन की विचारधारा को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाए। डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा जी के देहांत के बाद इस मुद्दे पर थोड़ी भ्रम की स्थिति रही है।आंदोलन का मुख्य फोकस कॉर्पोरेट मुक्त भारत बनाना है, लेकिन सामाजिक न्याय और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर भी एक विचारधारा स्पष्ट करनी जरूरी है। आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ मिथिलेश डांगी ने इस बात पर चर्चा किया कि सोनीपत मार्च के दौरान झारखंड के साथी चिंतामणि भाई ने गोड्डा में अपनी जमीन आंदोलन को देने की बात की थी और उन्होंने फिर से यह आग्रह किया है कि एक बार हम सभी लोगों को गोड्डा में बैठक की जानी होगी। उसी क्रम में अगले जुलाई के अंतिम हफ्ता या अगस्त के प्रथम हफ्ते में वहां पर एक मीटिंग की योजना तैयार हो रही है। साथियों को इसकी सूचना जल्द ही नई आजादी उद्घोष के पार्टल से दी जाएगी।बैठक में यह भी चर्चा हुई थी श्री राजकुमार भारत जी ने भी आंदोलन के लिए जमीन देने की बात की है। वरिष्ठ साथी प्रोफेसर विष्णु प्रकाश श्रीवास्तव जी ने भी आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर अपनी बात रखी। तत्पश्चात यह भी तय हुआ कि आंदोलन की अगली जूम मीटिंग 7 जून को होगी। इस ज़ूम बैठक में डॉ मिथिलेश डांगी, प्रोफेसर विष्णु प्रकाश श्रीवास्तव, श्री हसमुख भाई, श्री मनीष सिन्हा तथा हिमांशु युवा बलाश उपस्थित थे।

ARTICLE, सम्पादकीय

देशभर के जन-समुदायों, संगठनो, युवाओ के नाम एक खुली अपील:हिमांशु युवा बलाश

Nai Azadi Udghosh / May 31, 2026

“जन-संसाधनों पर जन-अधिकार स्थापित करने का समय आ गया है” प्रिय देशवासियों, हमें तीन शक्तियों को एक करना होगा:किशोर — जिनमें ऊर्जा और विद्रोह है.नौजवान — जिन पर जिम्मेदारियों का बोझ है.बुजुर्ग — जिनके पास अनुभव और चेतना है. हम लगातार अपनी-अपनी आवाज़ अपने-अपने मुद्दों के लिए उठाते आए हैं। देश भर के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग संगठनों ने संघर्ष किए, कई लड़ाइयों में सफलताएँ भी हासिल की लेकिन वे सभी सफलताएँ बिखरी हुई रहीं। कुछ समय बाद हमारे सामने फिर एक नया संकट, एक नया मुद्दा खड़ा किया गया और हम फिर उसी नए संघर्ष में उतर गए। अब समय आ गया है कि हम यह स्वीकार करें कि हम इस व्यवस्था के चक्रव्यूह में कृष्ण नहीं, बल्कि अभिमन्यु की तरह लड़ रहे हैं — जो चक्रव्यूह में घुसना जानता है, लड़ना भी जानता है, लेकिन उससे बाहर निकलने की सामूहिक रणनीति नहीं बना पाया।दुनिया भर के संघर्षशील समाजों ने यही गलती की। वे लड़ते रहे, संघर्षों को जीतते भी रहे, लेकिन अस्थायी परिवर्तन भी स्थापित नहीं कर सके। युद्ध निरंतर जारी रहा। जबकि हमारा उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं होना चाहिए, बल्कि उस व्यवस्था को बदलना है जो बार-बार जनता को संघर्ष करने पर मजबूर करती है। आज देश की स्थिति फिर उसी मोड़ पर खड़ी है। हम अलग-अलग मोर्चों पर बिखरकर लड़ रहे हैं — किसान अपने मुद्दे पर, छात्र अपने मुद्दे पर, मजदूर अपने मुद्दे पर, महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए, बेरोजगार युवा रोजगार के लिए, आदिवासी जल-जंगल-जमीन के लिए। लेकिन हमारी बिखरी हुई शक्तियाँ व्यवस्था परिवर्तन का आधार नहीं बन पा रहीं। सन 2010 में भी देश में ऐसा ही माहौल बना था। भूमि अधिग्रहण, परमाणु संयंत्रों, जल संकट, बेरोजगारी, शिक्षा, विस्थापन और जन-अधिकारों के सवाल पर पूरा देश आंदोलनों से भरा हुआ था। जनता सड़कों पर थी। लेकिन उसी समय वैश्विक शक्तियों खासकर वर्ल्ड बैंक द्वारा “भ्रष्टाचार विरोध” की एक ऐसी मुहिम खड़ी की गई जिसने देश की जमीनी लड़ाइयों की दिशा बदल दी। जन-संघर्षों को पुनर्गठन और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बढ़ने से रोक दिया गया। परिणाम यह हुआ कि जो ऊर्जा जन-आंदोलन खड़ा कर सकती थी, वह धीरे-धीरे शांत कर दी गई। आज फिर दुनिया करवट बदल रही है। पूरी दुनिया में आर्थिक संकट, कॉर्पोरेट नियंत्रण, संसाधनों की लूट और जन-अधिकारों पर हमले तेज़ हो रहे हैं। भारत भी उसी दौर से गुजर रहा है।और हमें सावधान रहना होगा —कहीं फिर कोई ऐसा प्रायोजित नैरेटिव खड़ा न कर दिया जाए जो जनता की वास्तविक लड़ाइयों को भटका दे और आने वाले 15 वर्षों तक जन-आंदोलनों को कमजोर कर दे। इस बार हमें केवल किसी चेहरे, किसी मैगेसैसे पुरस्कारधारी या किसी तैयार किए गए “नायक” के पीछे नहीं चलना है। बल्की इस बार जनता को स्वयं अपनी आवाज़ बनना होगा। आज स्थिति यह है कि कॉर्पोरेट शक्तियाँ सत्ता का साथ नहीं छोड़ रही हैं और विपक्ष भी जनता की वास्तविक लड़ाइयों को निर्णायक रूप से अपने हाथ में लेने की स्थिति में दिखाई नहीं देता। ऐसे में देश कब तक प्रत्यक्ष और परोक्ष अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के लिए एक प्रयोगशाला बना रहेगा? देश की वर्तमान परिस्थितियों में केंद्र में बैठी निर्वाचित तानाशाह सत्ता को चुनाव के रास्ते हरा पाना असम्भव है और क्रांति के बल पर पुनर्गठन संभव नहीं। तो आम जन के पास एक ही रास्ता है :- जनपक्ष का। कभी न कभी इस देश की जनता को तीसरा पक्ष जनपक्ष खड़ा करना ही होगा — ऐसा जनपक्ष जो सत्ता के नथुनों में हाथ डालकर जनविरोधी नीतियों को रोक सके। जब तक जनता स्वयं व्यवस्था परिवर्तन की ताकत नहीं बनेगी, तब तक कोई भी दल हो — जनता को पीसती रहेगी। आज केवल चुनावी बदलाव पर्याप्त नहीं है। यदि समाज संगठित नहीं हुआ, तो असंतोष बढ़ेगा, टकराव बढ़ेंगे और देश अराजक संघर्षों की ओर धकेला जाएगा।इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत राष्ट्रीय एकीकरण की है — जहाँ किशोरों का जोश, युवाओं की जिम्मेदारी और बुजुर्गों का अनुभव एक साथ खड़ा हो। हमें तीन शक्तियों को एक करना होगा: किशोर — (जिनमें ऊर्जा और विद्रोह है.), नौजवान — (जिन पर जिम्मेदारियों का बोझ है.) और बुजुर्ग — (जिनके पास अनुभव और चेतना है.) इन्हीं तीनों के मेल से नया भारत खड़ा होगा। व्यवस्था परिवर्तन केवल किताबों, घोषणापत्रों, सिद्धांतों, भाषणों और नारों से नहीं आएगा। अपने अहम, वहम, झंडे, डंडे टोपी, सिद्धांतों आदर्शों की पोटली में टांग कर एकजूट होना पड़ेगा वर्ना बिखरे हुए लोग आवाज़ भी बुलंद नहीं कर पाते और हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। 1977 में भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई सात आयामों पर लड़ी गई थी, लेकिन बाद में वह अलग-अलग दलों में बंटकर रह गई। इस बार परिस्थितियां पहले से भयानक और बहुआयामी हो गयी है। हम इस नई लड़ाई को केवल एक “सेनापति” के आधार पर खड़ा नहीं करना चाहते। यह संघर्ष बदलते नेतृत्व, बढ़ती जिम्मेदारियों और सामूहिक भागीदारी के साथ तब तक जारी रहेगा जब तक नई व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती।आज हमारा देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ जल, जंगल, जमीन, खनिज, नदियाँ, पहाड़ और प्राकृतिक संसाधनों पर जनता का अधिकार लगातार कमजोर किया जा रहा है। विकास के नाम पर सरकारें जन-संसाधनों को बड़े कॉर्पोरेट घरानों और देशी-विदेशी कंपनियों के हवाले कर रही हैं। यह केवल जमीन का सवाल नहीं है — यह हमारे अस्तित्व, हमारी आने वाली पीढ़ियों और भारत की आत्मा का प्रश्न है। हम यह मानते हैं कि — “देश के संसाधनों के असली मालिक जन-समुदाय हैं — न सरकारें और न कंपनियाँ।” हमारा संघर्ष किसी दल या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जन-अधिकार, स्वदेशी, स्वराज, आत्मनिर्भरता और आर्थिक आज़ादी के लिए है। आज जरूरत है कि —हर गाँव, हर युवा अपनी आवाज बुलंद करे, हर नागरिक जन-संसाधनों की रक्षा के लिए आगे आए, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जनता की आवाज गूँजे यदि हम संगठित होंगे, तो कोई भी ताकत जनता के अधिकारों को नहीं छीन सकती। आइए,नई आज़ादी की इस लड़ाई में शामिल हों और जन-मालिकियत स्थापित करने के इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बनें। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना टुटेंगे, ना पीछे हटेंगे, अपने अधिकार लेकर रहेंगे हिमांशु युवा बलाशराष्ट्रीय युवा संयोजक आज़ादी बचाओ आंदोलन“देश की अस्मिता और अखंडता को समर्पित”

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ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव से होने वाले प्रदूषण से साउथ ईस्ट एशिया में हज़ारों लोगों की मौत:

Nai Azadi Udghosh / May 29, 2026

(सन्दर्भ /साभार –Nabyang Technological University, Singapore दुआरा प्रसारित नोट ,Climate and Capitalism ) अधिक जानकारी के लिये -Paper titled: “Air quality, health, and economic effects of land use and land cover changes in southeast Asia in the 21st century: a modelling study”, published in The Lancet Planetary Health online, 24 May 2026. 10.1016/j.lanplh.2026.101457 जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक पानी पत्रक- 318( 30 मई 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (NTU Singapore) के सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंटल हेल्थ (CCEH) के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, पिछले 15 सालों में दक्षिण-पूर्व एशिया में ज़मीन के इस्तेमाल में हुए बदलावों से हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है और हर साल हज़ारों अतिरिक्त मौतें हो रही हैं। इस अध्ययन का अनुमान है कि इस क्षेत्र में ज़मीन के इस्तेमाल और ज़मीन की बनावट में हुए बदलावों का संबंध अकेले 2018 में लगभग 13,000 अतिरिक्त मौतों से था। यह उन अतिरिक्त लोगों की संख्या को दर्शाता है जिनकी मृत्यु उस संख्या की तुलना में ज़्यादा हुई, जिसकी उम्मीद ज़मीन के इस्तेमाल और बनावट में बदलाव न होने वाले वर्ष में की जाती। इसके साथ ही, बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण लगभग US$7.8 अरब का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। पीयर-रिव्यू जर्नल ‘द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ’ के मई 2026 के अंक में प्रकाशित इस अध्ययन का नेतृत्व NTU Singapore के CCEH ने किया। इसमें NTU के एशियन स्कूल ऑफ़ द एनवायरनमेंट (ASE), ली कोंग चियान स्कूल ऑफ़ मेडिसिन (LKCMedicine), अर्थ ऑब्ज़र्वेटरी ऑफ़ सिंगापुर (EOS) और नानयांग बिज़नेस स्कूल के शोधकर्ताओं के साथ-साथ मकाऊ पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ़ मकाऊ के शोधकर्ताओं ने भी सहयोग किया। इस अध्ययन के निष्कर्ष यह बताते हैं कि ज़मीन के विकास से जुड़े फ़ैसले—जिनमें वनों की कटाई, कृषि का विस्तार और शहरी विकास शामिल हैं—दक्षिण-पूर्व एशिया में हवा की गुणवत्ता, जन स्वास्थ्य और आर्थिक उत्पादकता पर कितने दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। इस अध्ययन के मुख्य शोधकर्ता और ASE तथा LKC Medicine के प्रोफ़ेसर स्टीव यिम (जो CCEH के निदेशक भी हैं) ने कहा: “ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव पर अक्सर जलवायु या आर्थिक विकास के संदर्भ में चर्चा की जाती है, लेकिन हवा की गुणवत्ता और जन स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को कम ही समझा जाता है।” प्रोफ़ेसर यिम, जो पर्यावरण स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, ने आगे कहा: “हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि ज़मीन के इस्तेमाल में होने वाले बदलाव दक्षिण-पूर्व एशिया में वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं और आर्थिक नुकसान हो सकता है।” जंगलों का नुकसान और क्षति, वायु प्रदूषण के प्रभावों में एक बड़ा योगदानकर्ता कंप्यूटर मॉडलों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने 2001 और 2018 के बीच दक्षिण-पूर्व एशिया में भूमि-उपयोग में हुए बदलावों का विश्लेषण किया, जिसमें जंगलों का क्षरण और कटाई, कृषि भूमि का विस्तार, वनीकरण और शहरी विकास शामिल थे। टीम ने जांच की कि इन बदलावों ने दो प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तर को कैसे प्रभावित किया, जो हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों से जुड़े हैं: महीन कण पदार्थ (PM₂.₅) और ज़मीनी-स्तर का ओज़ोन (O₃)। परिणामों से पता चला कि 2018 में अनुमानित 13,000 अतिरिक्त मौतें भूमि-उपयोग और भूमि-आवरण में हुए बदलावों से जुड़ी थीं। जंगलों का क्षरण और कटाई इसके सबसे बड़े योगदानकर्ता थे, जो इन मौतों में लगभग 30 प्रतिशत के लिए ज़िम्मेदार थे। इस अध्ययन की सह-प्रथम लेखिका, NTU की रिसर्च फेलो डॉ. टिंगटिंग फैंग ने कहा: “जंगल प्रकृति के सबसे प्रभावी वायु फिल्टरों में से एक हैं। जब जंगलों को हटा दिया जाता है या उनका क्षरण होता है, तो हमारा वातावरण एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक ‘सिंक’ (सोखने वाला) खो देता है जो प्रदूषकों को हटाने में मदद करता है; इससे PM2.5 और O3 जैसे प्रदूषक अधिक आसानी से जमा हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, जंगलों का नुकसान वायु की गुणवत्ता को काफी हद तक खराब कर सकता है और दक्षिण-पूर्व एशिया में लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ा सकता है।” बदलते परिदृश्य की दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए कीमत US$7.8 बिलियन है ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव से जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों की आर्थिक लागत भी काफी ज़्यादा होती है। ‘वैल्यू ऑफ़ स्टैटिस्टिकल लाइफ़’ (VSL) और ‘कॉस्ट-ऑफ़-इलनेस’ (COI) तरीकों का इस्तेमाल करके – जो प्रदूषण से होने वाली मौतों के आर्थिक प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके हैं – इस अध्ययन में पाया गया कि अकेले 2018 में, ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव से जुड़े वायु प्रदूषण के कारण पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में US$7.8 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ। यह इस क्षेत्र की GDP का लगभग 0.1 प्रतिशत है, जिसमें उत्पादकता में US$1.07 बिलियन का नुकसान और स्वास्थ्य देखभाल लागत में US$34 मिलियन शामिल हैं। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में, इंडोनेशिया और थाईलैंड को सबसे ज़्यादा आर्थिक बोझ उठाना पड़ा शोधकर्ताओं ने पाया कि अतिरिक्त मौतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड में हुई, जो ज़मीन के इस्तेमाल में बड़े पैमाने पर हुए बदलावों और वायु प्रदूषण पर उनके प्रभावों, दोनों को दर्शाती है। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले मुख्य प्रभाव जावा, मेकांग नदी डेल्टा और रेड नदी डेल्टा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में केंद्रित थे. इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि 60 प्रतिशत से ज़्यादा नुकसान ‘बायोजियोफिज़िकल’ प्रभावों के कारण हुआ; इसका मतलब है कि ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव ने स्थानीय जलवायु को इस तरह से बदल दिया कि वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए और भी ज़्यादा हानिकारक हो गया। बेहतर भूमि प्रबंधन और पर्यावरण नीति को बढ़ावा देना शोधकर्ताओं का कहना है कि ये निष्कर्ष इस बात पर ज़ोर देते हैं कि दक्षिण-पूर्व एशिया में भूमि-उपयोग नीतियों और विकास रणनीतियों की योजना बनाते समय वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह अध्ययन यह भी सुझाव देता है कि वनों का संरक्षण और अधिक टिकाऊ भूमि प्रबंधन कई तरह के लाभ दे सकता है, जिनमें बेहतर वायु गुणवत्ता, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम और मज़बूत आर्थिक लचीलापन शामिल हैं। प्रोफेसर यिम ने कहा: “हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि ज़मीन का बेहतर प्रबंधन कई महत्वपूर्ण सह-लाभ दे सकता है। जंगलों की सुरक्षा और ज़मीन के विकास की सावधानीपूर्वक योजना बनाने से हवा की गुणवत्ता सुधारने, जन स्वास्थ्य की रक्षा करने और पूरे क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।”

सम्पादकीय

“स्वदेशी ही स्वाभिमान है, स्वराज ही वास्तविक आज़ादी है।”

Nai Azadi Udghosh / May 24, 2026

आज़ादी बचाओ आंदोलन का उद्देश्य देश को बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद, आर्थिक गुलामी, कॉर्पोरेट लूट और जनविरोधी आर्थिक नीतियों से मुक्त कर स्वदेशी, स्वावलंबी और जनकेंद्रित भारत की स्थापना करना है। आंदोलन मानता है कि आज देश जिस बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद में फंस चुका है, वह अंग्रेज़ी शासन की गुलामी से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह केवल हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, राजनीति, खेती, रोजगार और आत्मनिर्भरता पर भी हमला कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सत्ता और कॉर्पोरेट गठजोड़ मिलकर इस आर्थिक गुलामी को और मजबूत कर रहे हैं। आंदोलन का उद्देश्य उस व्यवस्था का विरोध करना है जिसमें मुट्ठीभर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और पूंजीपति देश के जल-जंगल-ज़मीन, बाजार, उत्पादन और संसाधनों पर कब्ज़ा जमाकर जनता के श्रम और अधिकारों का शोषण कर रहे हैं। यह संघर्ष केवल विदेशी आर्थिक ताकतों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन देशी उद्योगपतियों और सत्ताधीशों के खिलाफ भी है, जो नव साम्राज्यवादी शक्तियों के हित साधन में लगे हुए हैं। आज़ादी बचाओ आंदोलन ऐसे आत्मनिर्भर समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन, ईमान की रोटी और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिले। आंदोलन का विश्वास है कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और बाजारवाद के नाम पर लागू की जा रही नीतियाँ वास्तव में आर्थिक औपनिवेशीकरण का नया रूप हैं, जिनका परिणाम गरीब देशों में बेरोजगारी, भुखमरी, विस्थापन और असमानता के रूप में सामने आ रहा है। इसलिए आंदोलन स्वदेशी उत्पादन, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार आधारित विकास मॉडल को बढ़ावा देने की बात करता है। आंदोलन का उद्देश्य छोटे उद्योगों, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि देश विदेशी पूंजी और आयात आधारित बाजार पर निर्भर न रहे। आंदोलन मानता है कि अनावश्यक आयात पर रोक लगाकर और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देकर ही आर्थिक स्वतंत्रता और वास्तविक स्वराज स्थापित किया जा सकता है। आंदोलन आधुनिक शोषणकारी तकनीकी व्यवस्था का भी विरोध करता है, जिसके माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ बाजारों और उत्पादन व्यवस्था पर कब्ज़ा कर रही हैं। आंदोलन ऐसी स्वदेशी तकनीक और उत्पादन प्रणाली के विकास का समर्थन करता है, जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करे, श्रम का सम्मान करे और आवश्यकता आधारित उत्पादन को बढ़ावा दे। आज़ादी बचाओ आंदोलन का उद्देश्य ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें उत्पादन का आधार मुनाफा नहीं, बल्कि मानव कल्याण हो। जहाँ पूर्ण रोजगार, शोषणमुक्त संबंध, सहकारिता आधारित उत्पादन और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी जाए। आंदोलन बड़े कॉर्पोरेट उत्पादन मॉडल के बजाय छोटे, स्वतंत्र और सामूहिक उत्पादन को राष्ट्रहित में आवश्यक मानता है। आंदोलन का लक्ष्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना और खेती आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। कच्चे माल के निर्यात के बजाय उसका स्थानीय प्रसंस्करण कर रोजगार और उत्पादन बढ़ाना आंदोलन की सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे गांवों के कौशल, श्रम और स्थानीय उद्योग मजबूत होंगे तथा खेती पर बढ़ता आर्थिक दबाव भी कम होगा। आज़ादी बचाओ आंदोलन मानता है कि यदि देश को आर्थिक गुलामी, सांस्कृतिक आक्रमण और कॉर्पोरेट नियंत्रण से बचाना है, तो स्वदेशी, स्वराज, जन-अधिकार और आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय नीति का आधार बनाना होगा। यही वास्तविक आज़ादी, सामाजिक न्याय और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा का मार्ग है।

सम्पादकीय

हमारा विज़न: -आज़ादी बचाओ आंदोलन

Nai Azadi Udghosh / May 24, 2026

हम एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं — जहाँ देश की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉर्पोरेट ताकतों के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वदेशी, स्वावलंबी और जनकेंद्रित बने। जहाँ जल-जंगल-ज़मीन, प्राकृतिक संसाधनों और उत्पादन व्यवस्था पर पहला अधिकार देश की जनता का हो, न कि मुनाफाखोर कंपनियों और उनके एजेंट बने सत्ता तंत्र का। हमारा विज़न ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, युवा, महिलाएँ, आदिवासी, कारीगर और मेहनतकश वर्ग सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। जहाँ हर किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को न्याय मिले और कारीगरों के कौशल तथा वैज्ञानिकों की प्रतिभा का उपयोग आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हो। हम ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य बाजार की वस्तु नहीं, बल्कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार हों। जहाँ कन्वेंटीकरण और बाजारवादी शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली हो, जो देश, समाज, श्रम और स्वदेशी चेतना से जुड़ी हो। जहाँ आम आदमी का जीवन सम्मानपूर्ण हो और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। हमारा विज़न ऐसी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का है, जिसमें उत्पादन गांव-गांव में हो, स्थानीय उद्योग और छोटे उत्पादन केंद्र मजबूत हों तथा रोजगार आधारित विकास को प्राथमिकता मिले। हम उस व्यवस्था का विरोध करते हैं जिसमें बड़े कॉर्पोरेट उत्पादन मॉडल के कारण बेरोजगारी, विस्थापन और आर्थिक असमानता बढ़ती है। हमारा विश्वास है कि स्वदेशी उत्पादन, सहकारिता और श्रम आधारित अर्थव्यवस्था ही वास्तविक आत्मनिर्भरता का मार्ग है। हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों और शोषित समुदायों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो। आदिवासी समाज की संस्कृति, प्रकृति और जीवन मूल्यों की रक्षा करते हुए उन पर होने वाले अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष करना हमारे विज़न का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम प्रकृति के अंधाधुंध दोहन और पर्यावरण विनाश पर आधारित विकास मॉडल का विरोध करते हैं। हमारा लक्ष्य ऐसी जीवन व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन, संवेदनशीलता और सहअस्तित्व बना रहे। जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा को हम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा मानते हैं। हम विपथगामी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और अपसंस्कृति के खिलाफ भारतीय स्वदेशी चेतना, सामाजिक मूल्यों और राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि आर्थिक गुलामी के साथ-साथ सांस्कृतिक गुलामी भी राष्ट्र को कमजोर करती है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक स्वतंत्रता का भी संघर्ष है। हमारी दृष्टि केवल भारत तक सीमित नहीं है। हम दुनिया के उन सभी शोषण-विरोधी आंदोलनों के साथ एकजुटता में खड़े हैं, जो साम्राज्यवाद, कॉर्पोरेट लूट और आर्थिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई का निशाना एक ही है — शोषण, अन्याय और मुनाफाखोर व्यवस्था। हम देश के किसानों, मजदूरों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, ट्रेड यूनियनों, महिलाओं, आदिवासियों और युवाओं से आह्वान करते हैं कि वे निजी हितों से ऊपर उठकर नई आज़ादी के इस संघर्ष में शामिल हों।

केवल सरकार बदल जाने से वास्तविक परिवर्तन नहीं आता

सम्पादकीय

आज़ादी बचाओ आंदोलन क्या है?

Nai Azadi Udghosh / May 24, 2026

कॉर्पोरेट गुलामी के खिलाफ जन-अधिकार और स्वराज की लड़ाई भारत ने 1947 में अंग्रेज़ी हुकूमत की जंजीरों को तोड़कर राजनीतिक आज़ादी जरूर हासिल की थी, लेकिन आज वही देश एक नए और कहीं अधिक खतरनाक उपनिवेशवाद की गिरफ्त में धकेला जा रहा है। यह नया साम्राज्यवाद लाल कोट पहनकर नहीं आता, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कॉर्पोरेट पूंजी, विश्व बैंक, बाजारवादी नीतियों और सत्ता से गठजोड़ किए हुए दलाल तंत्र के रूप में हमारे सामने खड़ा है। पहले विदेशी ताकतें हमारी धरती पर सेना लेकर उतरी थीं, आज वही ताकतें “विकास”, “निजीकरण” और “ग्लोबल निवेश” के चमकदार नारों के पीछे छिपकर देश के जल-जंगल-जमीन, खनिज, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि लोकतंत्र तक पर कब्ज़ा जमा रही हैं। आज किसान अपनी ही जमीन पर बेगाना बनाया जा रहा है, मजदूर सस्ती मशीन समझा जा रहा है, युवा बेरोज़गारी और निजीकरण की आग में झोंके जा रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों को कुछ कॉर्पोरेट घरानों के हवाले किया जा रहा है। सत्ता जनता की नहीं, पूंजीपतियों की भाषा बोल रही है। संसद से लेकर सड़क तक, नीति से लेकर मीडिया तक — हर जगह बाजार का कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है। जनता से उसका अधिकार छीना जा रहा है और उसे “उपभोक्ता” बनाकर सिर्फ मुनाफे की वस्तु में बदला जा रहा है। ऐसे दौर में “आज़ादी बचाओ आंदोलन” सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को बचाने का संघर्ष बनकर उभरता है। यह आंदोलन उस आर्थिक गुलामी के खिलाफ जनविद्रोह है, जो देश को फिर से कॉर्पोरेट साम्राज्यवाद की बेड़ियों में जकड़ना चाहती है।आंदोलन कहता है कि देश किसी कंपनी की जागीर नहीं है, जल-जंगल-जमीन किसी पूंजीपति की निजी संपत्ति नहीं है और जनता की मेहनत पर मुट्ठीभर लोगों का राज स्वीकार नहीं किया जाएगा। संसाधनों पर पहला अधिकार देश की जनता का है, आज़ादी बचाओ आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन है, जो देश के जल-जंगल-ज़मीन, प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय अर्थव्यवस्था और जनअधिकारों पर बढ़ते कॉर्पोरेट तथा बहुराष्ट्रीय कब्ज़े के खिलाफ संघर्षरत है। यह आंदोलन मानता है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक ताकत उसकी जनता, उसकी खेती, उसकी संस्कृति, उसकी प्राकृतिक संपदा और उसकी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में होती है; लेकिन आज वैश्वीकरण, निजीकरण और बाजारवादी नीतियों के नाम पर इन्हीं आधारों को कमजोर किया जा रहा है। बड़े कॉर्पोरेट घरानों और विदेशी कंपनियों को फायदा पहुँचाने के लिए किसानों की जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं, जंगलों को उद्योगों के हवाले किया जा रहा है, नदियों और जलस्रोतों तक का निजीकरण किया जा रहा है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं को भी मुनाफे का बाजार बनाया जा रहा है। आंदोलन का स्पष्ट मानना है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश की जनता का है, न कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों, पूंजीपतियों या सत्ता से गठजोड़ कर बैठे आर्थिक ताकतों का। जल-जंगल-ज़मीन केवल प्राकृतिक संपदा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका, संस्कृति और अस्तित्व का आधार हैं। जब इन्हें मुनाफे के लिए बेचा जाता है, तब केवल संसाधनों की लूट नहीं होती, बल्कि देश की आत्मा पर हमला होता है। यही कारण है कि आज़ादी बचाओ आंदोलन इस लड़ाई को केवल आर्थिक संघर्ष नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संघर्ष मानता है। यह आंदोलन केवल विरोध या नारों तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य जनता को जागरूक, संगठित और संघर्षशील बनाना है, ताकि लोग समझ सकें कि आर्थिक गुलामी किस प्रकार धीरे-धीरे पूरे समाज को अपने नियंत्रण में ले रही है। आंदोलन गाँव-गाँव, शहर-शहर जाकर स्वदेशी, स्वराज और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करने का प्रयास करता है। इसका विश्वास है कि जब तक देश की अर्थव्यवस्था विदेशी पूंजी और कॉर्पोरेट नियंत्रण पर निर्भर रहेगी, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। इसलिए स्थानीय उत्पादन, छोटे उद्योग, किसान, कारीगर, मजदूर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इस आंदोलन की प्राथमिकताओं में शामिल है। आज़ादी बचाओ आंदोलन सामाजिक न्याय को भी अपने संघर्ष का केंद्रीय आधार मानता है। आंदोलन का मानना है कि विकास का अर्थ केवल बड़ी इमारतें, उद्योग और चमकदार शहर नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ किसान सम्मान के साथ जी सके, मजदूर का शोषण न हो, युवाओं को रोजगार मिले और आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन की बुनियादी सुविधाएँ अधिकार के रूप में प्राप्त हों। यह आंदोलन उस व्यवस्था का विरोध करता है जिसमें मुट्ठीभर लोगों की संपत्ति लगातार बढ़ती जाए और करोड़ों लोग बेरोज़गारी, महंगाई और विस्थापन का शिकार बनते जाएँ। आंदोलन स्वराज की अवधारणा को भी नए संदर्भ में प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी, संसाधनों पर जननियंत्रण और निर्णय लेने की लोकतांत्रिक शक्ति भी है। जब नीतियाँ जनता के हितों के बजाय कॉर्पोरेट मुनाफे को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, तब लोकतंत्र कमजोर होता है। इसलिए यह आंदोलन जनता को केवल वोट देने तक सीमित नहीं देखता, बल्कि उसे नीति निर्माण और जनसंसाधनों की रक्षा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में, जब बाजारवाद और उपभोक्तावाद समाज की सोच पर हावी किए जा रहे हैं, आज़ादी बचाओ आंदोलन भारतीय स्वदेशी चेतना, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय एकता को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। यह आंदोलन लोगों को याद दिलाता है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था, खेती, जल, जंगल और प्राकृतिक संसाधन कॉर्पोरेट ताकतों के हाथों में चले गए, तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी खोखली साबित होगी। इसलिए यह संघर्ष केवल वर्तमान की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने का संघर्ष है। आंदोलन “स्वराज” की अवधारणा को भी नए अर्थों में प्रस्तुत करता है आज देश में “विकास” के नाम पर जिस मॉडल को जनता पर थोपा जा रहा है, वह वास्तव में कॉर्पोरेट मुनाफे का मॉडल बनता जा रहा है। बड़े-बड़े उद्योगों, एक्सप्रेसवे, खनन परियोजनाओं, स्मार्ट सिटी और निजी निवेश के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीनें छीनी जा रही हैं। जिन खेतों ने पीढ़ियों तक देश का पेट भरा, आज उन्हीं खेतों को उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। लाखों किसान और आदिवासी अपने ही गांवों में विस्थापित होकर मजदूर बनने को मजबूर हैं। जंगल, जो केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि आदिवासी समाज की संस्कृति, जीवन और पहचान हैं,

आंदोलन समाचार

बड़कागांव के पूर्वी क्षेत्र में सुलगने लगी आंदोलन की चिंगारी:

Nai Azadi Udghosh / May 23, 2026

झारखंड के आदिवासियों और किसानों को ‘विकास’ के नाम पर मिलने वाले ‘विस्थापन’ के दर्द के खिलाफ एक बार फिर हजारीबाग का बड़कागांव प्रखंड सुलग उठा है। बड़कागांव के पूर्वी क्षेत्र में प्रस्तावित विभिन्न कोल ब्लॉक कोयला परियोजनाओं के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों का आंदोलन अब लगातार उग्र और तेज होता जा रहा है। क्षेत्र के सैकड़ों प्रभावित ग्रामीणों और किसानों ने एकजुट होकर एक विशाल पदयात्रा एवं जिला मुख्यालय में महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया। आंदोलन के समापन पर आक्रोशित ग्रामीणों ने हजारीबाग उपायुक्त (डीसी) के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) सहित कई केंद्रीय मंत्रियों को एक कड़क मांग पत्र यानी ज्ञापन प्रेषित कर कोल ब्लॉकों के आवंटन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि कॉर्पोरेट कंपनियों के फायदे के लिए वे अपनी पुश्तैनी जल, जंगल और जमीन का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इन पांच बड़ी कोयला परियोजनाओं के खिलाफ एकजुट हुए बड़कागांव के ग्रामीण ग्रामीणों द्वारा देश के नीति-नियंताओं को सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, यह देशव्यापी विरोध मुख्य रूप से गोन्दलपुरा, बादम, मोइत्रा, बाबूपारा एवं रोहने कोल ब्लॉक कोयला परियोजनाओं के खिलाफ है। इस आंदोलन की गूंज देश की राजधानी तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन की प्रतिलिपियां प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव, केंद्रीय कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के संयुक्त सचिव और झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को भी भेजी गई हैं। ग्रामीणों ने अपने आवेदन में तीखी चिंता और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि इन विनाशकारी कोयला परियोजनाओं के कारण बड़कागांव प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र का भूगोल और अस्तित्व पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। इससे पूर्व भी पश्चिमी क्षेत्र में संचालित पकरीबरवाडीह कोयला परियोजना के कारण कई हंसते-खेलते गांव पूरी तरह उजड़ चुके हैं, और वहां के मूल निवासी विस्थापन का दंश झेलकर आज गुमनामी के अंधेरे में अपनी पहचान खो चुके हैं। सूख जाएगी जीवनदायिनी ‘बदमाही नदी’, खड़ा होगा भयानक खाद्यान्न संकट आंदोलनकारियों ने इन परियोजनाओं से होने वाले पर्यावरणीय विनाश का पूरा खाका खींचते हुए कहा कि कर्णपुरा उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र में चल रही अन्य खनन परियोजनाओं के घातक दुष्परिणाम आज सबके सामने हैं। बड़कागांव के पूर्वी क्षेत्र के दर्जनों गांवों की सिंचाई एवं पेयजल का मुख्य स्रोत ‘बदमाही नदी’ है, जो इन नई परियोजनाओं की भेंट चढ़कर पूरी तरह सूख जाएगी। इसके अलावा, यह पूरा क्षेत्र नदियों और नालों के किनारे बसा है, जहां की मिट्टी बेहद उपजाऊ और बहुफसली है। यहां के किसान बड़े पैमाने पर धान, गन्ना, सब्जी, तिलहन और दलहन की रिकॉर्ड खेती करते हैं। इस कृषि भूमि के नष्ट होने से न केवल इस क्षेत्र में, बल्कि पूरे राज्य में गंभीर खाद्यान्न संकट पैदा हो जाएगा, जिसकी भरपाई कंपनियों द्वारा दी जाने वाली मुआवजे की किसी भी राशि से संभव नहीं है। जंगल काटकर बगीचे लगाना पर्यावरण का विकल्प नहीं: कंपनियों पर फर्जीवाड़े का आरोप आंदोलन के मंच से वक्ताओं ने कहा कि इन परियोजनाओं के कारण हजारों हेक्टेयर सघन वन भूमि नष्ट होगी और लाखों पेड़ बेरहमी से काटे जाएंगे। बड़े वन क्षेत्र को नष्ट कर कागजों पर छोटे-छोटे बगीचे लगाना पर्यावरण संरक्षण का विकल्प नहीं हो सकता, जैसा कि गोन्दलपुरा कोल परियोजना में अडानी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र हाथियों का प्राकृतिक कॉरिडोर भी है, जिससे मानव-हाथी द्वंद्व बढ़ेगा और वन्यजीवों पर गंभीर संकट खड़ा होगा साथ ही इन वनों के नष्ट होने से प्राणवायु पर भी संकट होगा, जिससे गरीबों और करोड़ों जीवजंतुओं का जीवन घोर संकट में आ जाएगा। इस संकट की भरपाई किसी मुआवजे की रकम से नहीं की जा सकती है।ज्ञापन में स्थानीय प्रशासन और कंपनियों की कार्यशैली पर भी फर्जीवाड़े का संगीन आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनियां बाहरी और फर्जी किसानों को खड़ा कर ग्राम सभा एवं जनसुनवाई जैसे लोकतांत्रिक नाटकों का आयोजन कर रही हैं। उदाहरणस्वरूप, अडानी कंपनी द्वारा 20 जनवरी 2026 तथा एनटीपीसी कंपनी द्वारा 10 मई 2026 को एनटीपीसी आईटीआई कॉलेज में आयोजित किए गए कार्यक्रमों को ग्रामीणों ने सिरे से ‘अस्वीकार’ और खारिज कर दिया है। ग्रामीणों की स्पष्ट मांग है कि प्रभावित क्षेत्र में निष्पक्ष रूप से मतपत्र (बैलेट पेपर) के माध्यम से जनमत संग्रह कराया जाए। यदि 51 प्रतिशत जनता परियोजनाओं के पक्ष में वोट देती है तो ही परियोजनाएं जारी रहें, अन्यथा आवंटन को फौरन रद्द किया जाए। लाठी और झूठे मुकदमों के दम पर आंदोलन कुचलने का प्रयास, रिहाई की मांग आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री से मुख्य रूप से मांग की है कि इन परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करने से संबंधित सभी फर्जी पत्रों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तत्काल निरस्त किया जाए। इसके साथ ही खाद्य, जल, प्राणवायु सुरक्षा एवं आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखकर उपरोक्त सभी कोल ब्लॉकों का आवंटन तुरंत रद्द हो। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनियों के विरोध को दबाने हेतु आंदोलनकारी किसानों व ग्रामीणों पर कई झूठे मुकदमे थोपे गए हैं, जिन्हें अविलंब वापस लिया जाए तथा गिरफ्तार साथियों को बिना शर्त रिहा किया जाए। बड़कागांव पुलिस प्रशासन द्वारा कंपनियों के प्रभाव में आकर आंदोलनकारियों के साथ की जा रही मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और जमीन देने के अवैध दबाव पर तत्काल रोक लगाई जाए। जिले के किसान नेता और स्थानीय प्रतिनिधि उतरे मैदान में इस विशाल धरना और पदयात्रा के कुशल संचालन एवं नेतृत्व में देश के कई प्रमुख सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संयुक्त किसान मोर्चा के महासचिव राजकुमार भारत (हरियाणा), ‘ आजादी बचाओआंदोलन’ की बिहार प्रदेश संयोजिका शीलम झा आजादी बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक और कर्णपुरा आंदोलन के प्रमुख डॉ मिथिलेश कुमार दांगी और सीपीआई के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक विशेष रूप से उपस्थित थे। इसके साथ ही स्थानीय आंदोलनकारियों और जन प्रतिनिधियों में बालेश्वर महतो, श्रीकांत निराला, यशोदा देवी, विकास कुमार, लोकनाथ महतो, मुखिया इलियास अंसारी, मुनेश्वर महतो, बादम के रवि कुमार दांगी, हरली के अनिरुद्ध कुमार दांगी, गोन्दलपुरा के विनोद महतो, हजारीबाग सदर के प्रदीप प्रसाद और बड़कागांव के रोशन लाल चौधरी आदि ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराते हुए इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने

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समय के साथ वायुमंडलीय CO2 के स्तरों का एक ग्राफ़िकल इतिहास:-

Nai Azadi Udghosh / May 10, 2026

( सन्दर्भ/साभार –Earth.Org में Owen Mulhern के लेख का अनुवाद ) जल से संबंधित सूचनाओ, समाचारों और सन्दर्भों का संकलन–पानी -पत्रक पानी पत्रक- 314( 11 मई 2026 ) जलधारा अभियान-जयपुर -संपर्क- उपेन्द्र शंकर-7597088300.मेल-jaldharaabhiyan.jaipur@gmail.com हमारे वायुमंडल में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीनहाउस गैस (जल वाष्प के बाद) के तौर पर, कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जलवायु परिवर्तन को मापने का एक सीधा पैमाना बन गई है। पृथ्वी के 4.54 अरब साल के इतिहास में इसके स्तरों में काफ़ी उतार-चढ़ाव आया है, जिसने कुछ हद तक हमारे ग्रह के औसत तापमान में होने वाले बदलावों को भी प्रभावित किया है। CO2 का इतिहास आज वैज्ञानिक आम सहमति से हमारे वायुमंडल के विकास को तीन चरणों में बताते हैं। पृथ्वी के बनने के समय, हमारा सौर मंडल हीलियम और हाइड्रोजन से भरा हुआ था, जो पृथ्वी की सतह पर बहुत ज़्यादा तापमान पर इधर-उधर घूमते रहते थे। ये अणु आखिरकार अंतरिक्ष में चले गए और उनकी जगह-हमारे दूसरे वायुमंडल ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों ने- ले ली । ज्वालामुखियों के फटने से पानी की भाप, CO2 और अमोनिया (एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन) हवा में फैल गए, जिससे ऊपर गैसों की एक चादर बन गई और नीचे शुरुआती जल निकाय बन गए। CO2 धीरे-धीरे उथले महासागर में घुल गई और साइनोबैक्टीरिया को ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रकाश संश्लेषण करने में मदद मिली। यह ऑक्सीजन धीरे-धीरे जमा होती गई, जब तक कि वायुमंडल की बनावट इतनी ज़्यादा न बदल गई कि उस समय मौजूद ज़्यादातर सूक्ष्मजीव खत्म हो गए—यह घटना लगभग 2.4 अरब साल पहले हुई थी। CO2 और अतीत की जलवायु एक संदर्भ के तौर पर, औद्योगिक क्रांति से पहले CO2 का स्तर लगभग 280 पार्ट्स प्रति मिलियन (ppm) था। आज, हम लगभग 426.24 ppm के स्तर पर हैं।समय का सबसे पुराना दौर, जिसके लिए हमने CO2 के स्तरों का अनुमान लगाया है, वह लगभग ऑर्डोविशियन काल का है—यानी 500 मिलियन साल पहले का। उस समय, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता 3,000 से 9,000 ppm के बीच थी। औसत तापमान आज के तापमान से 10°C से ज़्यादा नहीं था; और आप में से जिन लोगों ने ‘रनअवे हॉटहाउस अर्थ’ (बेकाबू ग्रीनहाउस प्रभाव वाली पृथ्वी) के परिदृश्य के बारे में सुना है, वे शायद सोच रहे होंगे कि उस समय ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसके मुख्य कारण ये थे कि उस समय सूरज कम गर्म था और ग्रह के कक्षीय चक्र (orbital cycles) अलग तरह के थे। CO2 का स्तर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन (तलछट में दबना, पौधों द्वारा सोखना) और कार्बन उत्सर्जन (सड़ने और ज्वालामुखी की गतिविधियों से) के बीच असंतुलन से तय होता है। इस सिस्टम में असंतुलन के कारण CO2 के स्तर में गिरावट आई, जिससे लगभग 300 मिलियन साल पहले एक हिमयुग (glaciation period) आ गया। इसके बाद ज्वालामुखी की ज़बरदस्त गतिविधियाँ हुईं, जिससे CO2 की सांद्रता दोगुनी होकर लगभग 1,000 ppm तक पहुँच गई। फिर स्तर तब तक गिरते रहे जब तक वे ओलिगोसीन युग (Oligocene era)—33 से 23 मिलियन साल पहले—के दौरान आज के स्तर तक नहीं पहुँच गए; उस समय भी तापमान आज की तुलना में 4-6°C ज़्यादा था।यह एक काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि हमने जितनी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित की हैं, वे हमें संभावित रूप से फिर से वैसी ही परिस्थितियों में वापस ले जा सकती हैं। आइस कोर से CO2 का डेटा यह बात निर्विवाद है कि जलवायु एक बेहद जटिल सिस्टम है, जिसमें कई ऐसे कारक शामिल हैं जिन्हें हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते हैं; इसलिए, ऐसे बयानों को थोड़ी सावधानी के साथ ही लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, हम जितना ज़्यादा पीछे मुड़कर देखते हैं, डेटा को लेकर उतनी ही ज़्यादा अनिश्चितता होती है। ठोस सबूत “केवल” पिछले 800,000 वर्षों तक के ही उपलब्ध हैं; इसका श्रेय आइस कोर को जाता है, जो जमी हुई बर्फ़ के नीचे फँसे हवा के बुलबुलों के रूप में उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हैं। हम इस रिकॉर्ड को वर्तमान घटनाओं की तुलना करने के लिए एक आधार (baseline) के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और औद्योगिक क्रांति के बाद से CO2 की सांद्रता में आई बढ़ोतरी का रुझान साफ़ तौर पर दिखाई देता है। दुर्भाग्य से, यह रुझान इतना नया है कि इसके परिणाम अभी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। CO2 के उत्सर्जन और उसके प्रदूषण व तापमान बढ़ाने वाले प्रभाव के बीच लगभग 50 वर्षों का समय-अंतराल (time lag) होता है; ऐसे में, हम अभी जो भी बदलाव देख रहे हैं, वे तो बस “हिमशैल का एक छोटा सा सिरा” (iceberg’s tip) भर हैं। पिछली बार जब CO2 का स्तर इतना ऊँचा था (प्लायोसीन युग—3 मिलियन साल पहले), तब तापमान में 2 डिग्री की अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई थी; इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमें तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है—खासकर तब, जब हम यह जानते हैं कि आज के समय में तापमान में 2 डिग्री की और बढ़ोतरी होने पर कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है।

कुछ जान की कुछ मन की

बसनिया बांध का लाभ-हानि का आंकङा हतप्रभ करने वाला : राजकुमार सिंहा

Nai Azadi Udghosh / August 25, 2024

मध्यप्रदेश के नर्मदा घाटी में 29 बांधों की श्रृंखला में बस्निया (ओढ़ारी) बांध भी है।इस बांध से 8780 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 100 मेगावाट जल विधुत उत्पादन होगा। इस बांध से 6343 हेक्टेयर जमीन डूब में आएगा।जिसमें 2443 हेक्टेयर निजी, 1793 हेक्टेयर शासकीय और 2107 हेक्टेयर वन भूमि डूब में आने के कारण 2737 परिवार विस्थापित एवं प्रभावित होंगे। देश के विभिन्न बांधों के अध्ययन से पता चलता है कि जितने रकबा में सिंचाई का दावा किया जाता है उसमें से मात्र 60 से 70 प्रतिशत रकबा ही सिंचित हो पाया है।इस आधार पर बस्निया बांध से निर्धारित 8780 हेक्टेयर रकबा का अधिकतम 70 प्रतिशत के हिसाब से आकलन करने पर मात्र 6146 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगा जबकि 6343 हेक्टेयर जमीन डूब में आ रहा है।इसका अर्थ है कि सिंचाई के रकबा से अधिक 197 हेक्टेयर भूमि डूब में आ रहा है।मालूम हो कि मिट्टी को बनने में लाखों वर्ष लगे हैं और धरती का स्वरूप आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंडला और डिंडोरी जिले के किसानों के खेतों में पानी पहुंचाना अति आवश्यक है।इसके लिए हमें बांध के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए।नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष रजनीश वैश्य ने मिडिया को बताया था कि अब नर्मदा घाटी में बांध नहीं बना कर नर्मदा से पानी लिफ्ट कर खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। दूसरी ओर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 21 नवम्बर 2023 को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को लिखे गए पत्र में बताया गया है कि 100 मेगावाट में से मात्र 35 करोड़ युनिट वार्षिक विधुत उत्पादन होगा।इस 35 करोड़ युनिट को अधिकतम 5 रुपये प्रति युनिट में बिक्री किया जाता है तो 175 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।उत्पादन स्थल से उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने के दौरान न्यूनतम 15 प्रतिशत बिजली की हानि होता है।अगर 15 प्रतिशत हानि को जोड़ा जाए तो आमदनी 148.75 करोड़ रुपये वार्षिक रह जाएगा।इस परियोजना की लागत 2884 करोड़ रुपये है।अगर इस पूंजी को किसी भी बैंकों से न्यूनतम 8 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण लिया जाता है तो 230 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ब्याज भुगतान करना होगा।इस परियोजना से एक मेगावाट बिजली उत्पादन का खर्च 28.84 करोड़ रुपये खर्च आ रहा है जबकि सोलर प्लांट से लगभग 4.5 करोड़ रुपये आएगा। बिजली उत्पादन से प्रतिवर्ष मिलने वाला आमदनी और ब्याज भुगतान का अंतर काफी बङा है।जबकि बांध बनने के कारण खेती, जंगल, जैवविविधता और मवेशी से होने वाले आमदनी की हानि का आंकलन शामिल नहीं है। मध्यप्रदेश सरकार ने सन् 2020 में नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कम्पनी बना कर घाटी की विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पावर फाइनेंस कार्पोरेशन से 20 हजार करोड़ रुपये ऋण लेने का अनुबंध किया था।बस्निया बांध में लगने वाला 2884 करोड़ रुपये मध्यप्रदेश की जनता को टेक्स के रूप में भुगतना होगा और फायदा ठेकेदार एवं व्यापारियों को होगा। आश्चर्य है कि बस्निया बांध निर्माण के कारण नर्मदा नदी, नाला के जलग्रहण क्षेत्र में उसके वहन क्षमता और निरंतरता का संचयी प्रभाव (कम्युलेटिव इम्पेक्ट) का अध्ययन नहीं किया गया है। ‌‌दूसरी ओर वन भूमि का परिवर्तन, जैव विविधता हानि के कारण जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र पर पङने वाले असर का पर्यावरणीय दृष्टि से लाभ हानि का विश्लेषण भी नहीं हुआ है और परियोजना के कारण जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पडने वाला असर का भी अध्ययन नहीं हुआ है।जिसके कारण अभी बसनिया बांध को पर्यावरणीय और वन भूमि परिवर्तन की मंजूरी नहीं मिला है।परन्तु नौकरशाहों ने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर उनसे बांधों का शिलान्यास करवा लिया है। उपरोक्त तथ्यों से साफ हो गया है कि यह परियोजना प्रदेश की जनता और विस्थापित परिवारों को कंगाल बनायेगा। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को बस्निया बांध परियोजना के लाभ- हानि पर सार्वजनिक चर्चा आयोजित करना चाहिए। लेखक:- राजकुमार सिंहा

आंदोलन समाचार

बांध निरस्त करने की मांग, मुआवजा हमें मंजूर नहीं : बजारी सरवटे

Nai Azadi Udghosh / August 25, 2024

संघर्ष के साथी सम्पर्क सूत्र:- बजारी लाल सर्वटे, अध्यक्ष (9300509691)तितरा मरावी, उपाध्यक्ष (9111411084)बसनिया (ओढारी) बांध विरोधी संघर्ष समिति (मंडला- डिंडोरी) के द्वारा:- हिमांशु युवा बलाश (नई आजादी उद्घोष) गांव और जंगल को विस्थापित करके बनाए जाने वाले विकास और उन्नति के नाम पर नाजायज़ व गैर जरूरी बांधों के दिखाए जाने वाले सब्ज़बागो से ग्रामीणों, आदिवासियों और आमजन को जिस तरीके से मुआवजा के लालच पर ठगा जा रहा है उसके मद्देनजर लगता है की सरकारों की आंखों पर लालच और लूट की जो पट्टी बंधी है उससे राष्ट्र के विकास की बात तो दूर की है विनाश की जो रेखा खींची जाएगी। उससे इस उजाड़ से आने वाली पीढ़ियों को उभरना नामुमकिन हो जाएगा। विगत दिनों मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने डिंडोरी प्रवास के दौरान अपने वक्तव्य में कहा था कि जो अपर नर्मदा, राघवपुर और बसनिया बांध प्रभावितों की मांग मुआवजा बढाकर देने की है उन्हें मुआवजा बढाकर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देते बसनिया (ओढारी) बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष बजारी लाल सर्वटे ने कहा कि प्रभावित परिवारों ने बांध निरस्त करने को लेकर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर सबंधित जिला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को लिखित में दिया है।हजारों की संख्या में आदिवासी एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों ने इस बांध के खिलाफ मंडला एवं डिंडोरी जिला मुख्यालय में रैली निकालकर सरकार को ज्ञापन दिया है। इस मामले में स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया है। समिति के उपाध्यक्ष तितरा मरावी ने कहा कि मंडला और डिंडोरी जिला अनुसूचित क्षेत्र में अधिसूचित है। जहां पेसा कानून 1996, मध्य प्रदेश पेसा नियम 2022 और मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 लागू है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार सरकार ग्राम सभा की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकती है।परन्तु ग्राम सभा की असहमति के बाद भी जिला प्रशासन भू अर्जन की कार्यवाही को आगे बढा रहा है जो पेसा कानून और नियम के विरुद्ध है। दूसरी ओर 3 मार्च 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जबाब में लिखित दिया है कि बसनिया, राघवपुर, अपर बुढनेर,रोसरा, मछरेवा, अटारिया और शेर बांधों को निरस्त किया गया है। इसे फिर से प्रारम्भ करने के पीछे बांध बनाने वाली निजी कम्पनी और नौकरशाहों की गहरी साजिश है।बांध के कारण इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरणीय, जैवविविधता और जलीय जीव पर प्रतिकूल असर के कारण अपरिवर्तनीय नुकसान होगा। मध्यप्रदेश के हिस्से वाली नर्मदा घाटी में 29 बङे बांध प्रस्तावित है।इसमें से कई बड़े बांध बनाए जा चुके हैं। अतः उन सभी बांधों का नर्मदा नदी पर पङने वाले प्रभावों का एकत्रित मुल्यांकन पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है, जो अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है।बसनिया बांध में 6343 हेक्टेयर जमीन डूब में आएगा जिसमें 2107 घना जंगल डूब में आने वाला है और 8780 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई प्रस्तावित है।इसी बांध के उपर राघवपुर बांध से 4600 हेक्टेयर जमीन डूब में आएगी और 17587 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होने का दावा किया जा रहा है।जबकि हकीकत यह है कि सिंचाई का जितना लक्ष्य दर्शाया जाता है उसमें से मात्र 60 से 70 फिसदी में सिंचाई का पानी पहुँच पाता है। विगत दिवस चिमका टोला में आयोजित संगठन की बैठक में सभी लोगों ने अनुरोध किया कि सरकार आदिवासी समाज की मांग को ध्यान में रखते हुए बांध को निरस्त करे। जिससे आस्था की नदी नर्मदा और उसके किनारे बसे आदिवासी समुदाय की जिंदगी एवं पर्यावरण सुरक्षित हो सके। संगठन ने निर्णय लिया है कि आगामी 22 सितंबर को विश्व नदी दिवस पर क्षेत्र में नर्मदा को बचाने संकल्प सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।इस बैठक में जमुना बाई तेकाम, बरतो बाई मरावी, राजेन्द्र कुलस्ते, सुबेसा बाबा विश्वकर्मा,महेन्द्र परस्ते, लहर दास सोनवानी,प्रेम लाल कर्मो, अर्जुन कर्मो, लामू सिंह मरावी, सुरेश मरावी आदि उपस्थित थे।————————————————- ___________________________