BLOG – Page 2 – Nai Azadi Udghosh

GM बीज स्वास्थ्य के लिए ही नहीं देश की अस्मिता, स्वतंत्रता और सम्प्रभुता के लिए खतरा है।

Nai Azadi Udghosh / August 23, 2024

गत दिनांक (22.08.2024) किसान भवन चंडीगढ़ में देवेंद्र शर्मा जी के आह्वान पर राष्ट्रीय किसान सम्मेलन “National Conclave of Farmer Leaders on GM Crops” जिसमें देश भर के करीब 18 राज्यों के 90 संगठनों के प्रतिनिधियों ने बीटी बीजों के संदर्भ में कार्यक्रम किया। सम्मेलन को सम्बोधित करते देवेन्द्र शर्माजिसमे आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों (GM Seed’s) के मानवीय, वानस्पतिक, कृषि विविधता और पशु स्वास्थ्य के नुकसान के साथ साथ देश की अस्मिता, आर्थिक व राजनैतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सम्प्रभुता व सामाजिक दृष्टिकोण के लिए घातक है और इसके भारत में प्रयोगों से भयावह व भयंकर परिणाम सामने आएंगे और जिसके भयंकर प्रभावों को कॉरपोरेटी प्रभाव के चलते सरकारी प्रचार के जरीए दबाने की साजिश को रोकना होगा। हमें उसका प्रचार व प्रभाव को प्रभावी ढंग से जन आंदोलन के रूप में जनजागृति के तहत देश भर के कोने-कोने में मजदूर -किसान,महिला,विद्यार्थी,नौजवान,आदीवासी,हर वर्ग और क्षेत्र,कर्मचारी,अधिकारी राज्य व केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाए ताकी देश में एक माहौल खड़ा हो जो बिना किसी गुरेज के देश में सवालों का माहौल व मसला बना सके। देवेन्द्र शर्मा जी के आह्वान पर आयोजित कार्यक्रम में देश भर के किसान प्रतिनिधियों का देवेन्द्र जी ने सबसे पहले स्वागत कर आभार प्रकट किया।उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम की रुपरेखा सभी सम्मानित सदस्यों के सामने रखी। समय की गरिमा को समझते हुए कम समय में सभी बिंदुओं पर सात्विक चर्चा हो और एक एक्शन प्लान बने उसके लिए जोर देकर कर कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाया और जी एम बीज पर अपनी बात रखते हुऐ कहा की भूतकाल में देश भर के किसान नेता इस बात पर एकमत थे कि यहां जीएम फसलों की अनुमति नहीं दी जाए और किसानों के बीच यह सर्वसम्मति है की “जीएम फसलें पर्यावरण, किसानों और मनुष्यों की आजीविका और पशु स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।”सम्मेलन में एक अन्य राय भी बनी की उपस्थित सभी किसान प्रतिनिधियों अपने हस्ताक्षर सहित एक प्रस्ताव “केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन” मंत्री भुपेंद्र यादव को भी भेजेंगें। जिस पर सभी सभा सदस्यों की एक राय बनी और प्रस्ताव भेजना तय हुआ। इसके साथ साथ हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मंत्रालय से एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने को कहा है जिसमें देश के किसान प्रतिनिधियों के मशविरे को साथ लेने की भी बात कही सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान किया गया।गुजरात से आए किसान नेता कपिल शाह ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए बताया की शुरुआती दौर में प्रचार किया गया की जीएम बीजों से कीटनाशकों के इस्तेमाल की जरूरत खत्म हो जाएगी लेकिन वास्तव में कीटनाशकों का प्रयोग कई गुना न केवल बढ़ा बल्की कपास की खेती में आर्थिक रूप से बोझ बढ़ा और देश में आत्महत्याओं का सिलसिला भी बढ़ा। https://www.facebook.com/share/v/xwwV1iB7MQyNvnov/?mibextid=oFDknk अफसर जाफरी ने प्रेजेंटेशन देते हुए कहा की इस देश में मोनासंटो ने मंत्रालय को धता देकर बीज को पेस्टिसाइड बता कर पेटेंट लिया और देश के किसानों को धोखे में रखा कर उनकी खेती किसानी को नुक्सान पहुंचाने का काम किया . किसान एक्टिविस्ट कविता करुगांती ने कहा कि वर्तमान सरकार को जीएम फसलों पर राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों के साथ परामर्श करना चाहिए। “वास्तव में, हमें जीएम फसलों पर नीति की नहीं, बल्कि एक जैव सुरक्षा नीति की आवश्यकता है। 2009 में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया गया था और बीटी बैंगन फसल की शुरूआत रोक दी गई थी, ”किसान नेता राकेश टिकैत ने बीटी कपास की विफलताओं के बारे में बात रखी और डट कर कड़े शब्दों में विरोध किया।इसके साथ साथ उन्होंने किसानों द्वारा जैविक खेती अपनाने की वकालत की।किसान नेता गुरनाम सिंह चढुनी ने कहा कि हालांकि गुप्त रूप से जीएम फसलों का क्षेत्रीय परीक्षण करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हरियाणा में किसानों ने उन फसलों को नष्ट कर दिया। अंत में आजादी बचाओ आंदोलन से प्रतिनिधित्व कर रहे विवेकानंद माथने ने कहा जीएम बीजों पर तीस साल पहले देश में सबसे पहले जब हमने माहौल खड़ा किया तब से हमारी बीज नीति रही है की बीजों पर पेटेंट खत्म हो ताकी किसान देशी बीजों को सहज कर अपना अधिकार स्थापित कर सके । उन्होंने कहा की किसान तथा परंपरागत बीज उत्पादकों का जैव विविधता फसल विविधता पर नैसर्गिक अधिकार है किसानों को किसी भी प्रकार के बीज बोने, उन्हें बचाने, उपयोग करने, दूसरे किसानों को देने, साझेदारी करने तथा बेचने हेतु उत्पादन करने का पूर्ण अधिकार है किसान की इस अधिकार को छिनने वाली कुख्यात कंपनियों व सरकारी नीतियों का हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं कृषि के क्षेत्र में किसानों द्वारा किए गए अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और कृषि उत्पादों में कंपनियों का एकाधिकार व लूट समाप्त करने के लिए “बौद्धिक संपदा अधिकार” कानून को समाप्त किया जाए देश के विनाश के लिए जिम्मेदार जीएम बीजों के प्रयोग को तुरंत प्रतिबंधित किया जाए जीएम खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य व प्रजनन क्षमता के लिए घातक है इसके आयात पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने बजट और खेती पर भी प्रकाश डाला।सभा मंडल में उपस्थित सदस्य इसके साथ साथ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उ०प्र०, बिहार, गुजरात, दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों से किसान प्रतिनिधियों, राज्यसभा सांसद, राजनैतिक सलाहकारों ने इस मसले पर अपना मत रखा और मजबूती से साथ देने की बात कही। इस कार्यक्रम में भोजन की जिम्मेदारी पंजाब से आए तीन साथियों (त्रिमूर्ति) ने ली और अच्छे से भोजन की सभी व्यवस्थाएं आदरपूर्वक की गयी। देवेन्द्र शर्मा द्वारा उन साथियों का हौसला अफजाई के साथ आभार प्रकट किया गया हैं। प्रस्तुतकर्ता:- हिमांशु युवा बलाश(नई आजादी उद्घोष)

कुछ जान की कुछ मन की

विश्व आर्द्रभूमि दिवस विशेषांक:-आर्द्रभूमि से होता है, जलवायु संकट पर नियंत्रण

Nai Azadi Udghosh / February 2, 2024

लेखक: राजकुमार सिन्हा बरगी बांध विस्थापित संघ के वरिष्ठ कार्यकर्त्ता हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस विशेषांक:-आर्द्रभूमि से होता है, जलवायु संकट पर नियंत्रण ‘वेटलेंड’ यानि आर्द्रभूमि के नाम से पहचाने जाने वाले अपने आसपास के ताल-तलैया, विशाल जलाशय और तटीय इलाके हजारों हजार जैविक इकाइयों का ठिकाना भर नहीं होते, बल्कि उनके भरोसे आज के सबसे बड़े जलवायु परिवर्तन के संकट से भी निपटा जा सकता है। क्या हैं, इन नमी वाले इलाकों की खासियतें? पर लेखक अपने विचार रख रहे हैं, राजकुमार सिन्हा। – संपादकजलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए आर्द्रभूमि (वेटलैंड) हमारा सबसे प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर तापमान कम करने और प्रदूषण घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईरान के शहर रामसर के केस्पियन सागर तट पर दो फरवरी 1971 को ‘अन्तर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि कन्वेंशन’ का आयोजन हुआ था जिसमें ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ ने दो फरवरी को ‘आर्द्रभूमि दिवस’ घोषित किया था। इस दिवस का आयोजन ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में हमारी धरती के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है।वर्ष 2023 में ‘आर्द्रभूमि दिवस’ की थीम ‘जलाशयों को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना थी।’ 2024 की थीम ‘आर्द्रभूमि और मानव कल्याण’ है। दलदली भूमि में कार्बन अवशोषित करने की क्षमता जंगलों की कार्बन भंडारण क्षमता से दोगुनी होती है। मैंग्रोव (मीठे और खारे पानी के मिश्रण के पास के घने वृक्ष) जैसी तटीय आर्द्रभूमि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में 55 गुणा अधिक तेजी से कार्बन सोखती है। पीटलैंड (जैव-इंधन के प्राकृतिक स्रोत) जो पृथ्वी की भूमि की सतह का 3 फीसदी हिस्सा कवर करता है, सभी भूमि आधारित कार्बन का 30 प्रतिशत संग्रहित करता है। वर्ष1970 से लेकर अब तक दुनिया की 35 प्रतिशत आर्द्रभूमि विलुप्त हो चुकी है। ‘वेटलैंड इंटरनेशनल’ के अनुसार भारत की करीब 30 प्रतिशत आर्द्रभूमि पिछले तीन दशकों में विलुप्त हो चुकी है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि मंडला की आदिवासी गोंड रानी दुर्गावती द्वारा जबलपुर शहर में 52 तालाबों का निर्माण कराया गया था, परन्तु अवैध निर्माण और शहरीकरण के कारण अब गिनती के ही, आधे-अधूरे तालाब बचे हैं।आर्द्रभूमि की हानि का कुचक्र, आजीविका संकट और गहराती गरीबी, ये सब आर्द्रभूमि को बेकार भूमि समझने का परिणाम है, जबकि ये रोजगार, आय और आवश्यक पारिस्थितिकी सेवाओं के जीवन प्रदायी स्रोत हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव कल्याण में योगदान देती हैं। जो आर्द्रभूमि विश्वभर में जैव-विविधता और मानव के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है, उन्हें ‘रामसर स्थल’ कहा जाता है।किसी भी आर्द्रभूमि को ‘रामसर साईट’ का दर्जा देने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं जिसमें मुख्य आर्द्रभूमि का दुर्लभ व प्राकृतिक होना और संकटग्रस्त प्रजातियों के जीवन चक्र को प्रतिकूल परिस्थितियों में आश्रय प्रदान करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में मई 2018 में 2331 ‘रामसर स्थल’ शामिल हैं जो 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक स्थान कवर करता है। वर्ष1974 में विश्व के सबसे पहले ‘रामसर साईट’ में आस्ट्रेलिया के कोबोर्ग पेनिनसुला को शामिल किया गया।13 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में फैले 75 ‘रामसर स्थलों’ के साथ भारत दक्षिण एशिया का सबसे अधिक आर्द्रभूमि वाला देश है। वर्ष 1981 में भारत के पहले ‘रामसर स्थल’ के रूप में ओडिशा की ‘चिल्का झील’ और राजस्थान का ‘केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य’ शामिल किया गया था। इसके अलावा गुजरात का ‘नलसरोवर,’ केरल की ‘अष्टमुडी झील,’ ओडिशा का ‘भितरकनिका मैंग्रोव,’ मणिपुर की ‘लोकताक झील,’ पश्चिम बंगाल की ‘सुंदरवन आर्द्रभूमि,’ तामिलनाडु में मन्नार की खाङी, महाराष्ट्र की ‘लोनार झील,’ कर्नाटक का ‘रंगनथीपति अभ्यारण्य,’ उत्तरप्रदेश का ‘समसपुर पक्षी अभ्यारण्य,’ जम्मू कश्मीर की ‘कलुर झील’ और बिहार की ‘कांवर झील’ प्रमुख हैं।मध्यप्रदेश में भोपाल का ‘राजा भोज तालाब,’ इंदौर का ‘सिरपुर’ एवं ‘यशवंत सागर’ तालाब और शिवपुरी जिले के ‘माधव राष्ट्रीय उद्यान’ में स्थित ‘सांख्य सागर’ ‘रामसर स्थलों’ में शामिल हैं। जबलपुर में नर्मदा का 30 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र और ‘संग्राम सागर,’ ‘मढोताल,’ ‘बाल सागर,’ ‘देवताल’ आदि अनेकों तालाब पर्याप्त संसाधन के बाबजूद प्रबंधन की कमी के कारण ‘रामसर साईट’ में जगह नहीं बना पाए हैं। देश में कुल 24 लाख 24 हजार 540 जल निकायों में प्राकृतिक या मानव निर्मित इकाइयां शामिल हैं जिनमें से 20 लाख 30 हजार 40 इकाइयां ही उपयोग में हैं। ये आमतौर पर टेंक, जलाशय, तालाब और बंधी आदि नामों से जाने जाते हैं। बर्फ के पिघलने से बनी संरचना जैसे धारा, झरने भी इसके दायरे में आते हैं। मध्यप्रदेश में 82 हजार 643 कुल जल निकाय हैं जिनमें आधे से भी अधिक 45 हजार 386 उपयोग में नहीं हैं।समुद्री आर्द्रभूमि में खाङी का जलडमरूमध्य, कोरल रीफ, कैल्थला समुद्री तट, लेगून आदि प्रमुख हैं, परन्तु 6907 किलोमीटर में फैला भारत का समुद्री तट कटाव से ग्रस्त है। पश्चिम बंगाल अपनी 60 प्रतिशत से अधिक तट रेखा के कटाव के साथ सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। तटीय कटाव के कारणों में चक्रवातों की संख्या में वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि और मानव जनित गतिविधियां, जैसे-बंदरगाहों का निर्माण, समुद्र खनन और बांधों का निर्माण शामिल हैं। देश के तीन शहरों इंदौर, भोपाल और उदयपुर को ‘वेटलैंड सिटी’ का दर्जा दिलाने के लिए ‘केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय’ ने ‘रामसर सचिवालय, स्विट्जरलैंड’ को प्रस्ताव भेजा है। किसी शहर को यदि ‘वेटलैंड सिटी’ का दर्जा मिल जाता है तो वहां पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए दरवाजे खुल जाते हैं।वर्ष 2017 में ‘पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय’ द्वारा आर्द्रभूमि से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया गया है। यह ‘आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली 2017’ 2010 में लागू दिशा- निर्देशों के स्थान पर आई है। इन नियमों में आर्द्रभूमि प्रबंधन के प्रति विकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है, ताकि क्षेत्रीय विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और राज्य अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सके। ज्यादातर निर्णय राज्य के ‘आर्द्रभूमि प्राधिकरण’ द्वारा लिए जाएंगे, जिसकी ‘राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति’ द्वारा निगरानी की जाएगी।

ARTICLE

बजट विशेषांक:- अंतरिम बजट 2024-25, कर्ज पर विकास, लूट की गारंटी गांव, गरीब, किसान और कृषि के लिये बडा ‘शुन्य’

Nai Azadi Udghosh / February 1, 2024

लेखक:- विवेकानंद माथने राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति vivekanandpm.india@gmail.com लेखक:- विवेकानंद माथने अंतरिम बजट 2024-25 कर्ज पर विकास, लूट की गारंटी, गांव, गरीब, किसान और कृषि के लिये बडा ‘शुन्य’ अंतरिम बजट 2024-25 ने जो दिशा तय की है, उससे स्पष्ट है कि आगे भी गांव, गरीब और किसान की लूट जारी रहेगी। 2024-25 का अंतरिम बजट कुल 47.66 लाख करोड रुपये है। जिसमें कृषि के लिये केवल 1.27 लाख करोड रुपये रखे गये है, जो कुल बजट का मात्र 2.65 प्रतिशत है। इसमें से प्रत्यक्ष योजनाओं पर बहुत कम राशि आवंटित की गई है। कृषि बजट पहले की तुलना में घटा दिया गया है। बजट में कृषि के लिये कोई विशेष प्रावधान नही किया गया। किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिये भी कोई उपाय नही किये गये। लेकिन खेती को कारपोरेट घरानों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है।इस बजट में गांव, गरीब, किसान और कृषि के लिये बडा ‘शुन्य’ दिया गया है। देश में सबसे अधिक रोजगार देने की क्षमता रखनेवाले कृषि क्षेत्र की सरकार द्वारा अनदेखी कृषि का संकट बढायेगी। बेरोजगारी की समस्या और भयंकर होगी।इस साल भी कृषि और किसानों के लिये बजट की राशि बनाये रखी गई या उसे कम की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये 14 हजार 600 करोड रुपये, कृषि बजट के अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिये 60 हजार करोड रुपयें, युरिया सबसिडी के लिये 1 लाख 19 हजार करोड रुपयें का प्रावधान रखा गया है। प्राकृतिक खेती को बढावा देने के लिये, गोपालन के लिये बजट में कोई प्रावधान नही है।अंतरिम बजट 24-25 के अनुसार बजट के प्रावधानों को पूरा करने के लिये इस वर्ष भी 16.85 लाख करोड रुपये कर्ज लेना होगा। 2014-15 से 2024-25 तक गत दस साल का कुल बजट 326.64 लाख करोड का है। उसमें लगभग 95 लाख करोड रुपये का कर्ज लिया गया है, जो दस साल के कुल बजट का 29 प्रतिशत है। याने की देश का विकास कर्ज पर किया जा रहा है। और इस कर्ज पर केवल ब्याज भुगतान के लिये 11.90 लाख करोड रुपये खर्च करने होंगे। इस समय देश पर कुल 205 लाख करोड का कर्ज है, उसमें और भी बढोत्तरी होगी। बजट पूर्ति के लिये सरकार को कारपोरेट टैक्स में बढ़ोत्तरी करनी चाहिये थी लेकिन इस बजट में भी कारपोरेट टैक्स में कोई बढ़ोत्तरी नही की है। पहले से ही 30 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक कम किये गये कारपोरेट टैक्स को बनाये रखा गया है।बजट पूर्ति के लिये कारपोरेट टैक्स और दुसरे रास्ते ढूंढने के बजाय सरकार लोगों की जेब से पैसा निकालकर और कर्ज लेकर काम कर रही है। इससे देश पर लगातार कर्ज बढता जा रहा है। जीएसटी का हर साल बढता कलेक्शन यही साबित करता है कि जीएसटी का दायरा बढाने के साथ साथ आम लोगों की जेब से पैसा निकालने के कारण जीएसटी कलेक्शन बढ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों को केवल मुआवजा बांटने के लिये गत सात साल में 60 हजार करोड रुपये मिले है। उसके लिये करोड़ों किसानों से बीमा क़िस्त वसूली जाती है।रेलवे मंत्रालय द्वारा सामान्य और स्लीपर के डिब्बे कम करके प्रवासियों को एसी के डिब्बे में प्रवास करने के लिये बाध्य किया जा रहा है, जिसके कारण एक अनुमान के अनुसार प्रवासियों को हर साल लगभग 15 हजार करोड रुपये ज्यादा देने होंगे। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में 2020 से अबतक 2.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई और उसी अनुपात में ब्याज दर भी बढ़ाये गये है। जिससे ईएमआई बढने के साथ ही जरुरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण के लिये कुल शिक्षा ऋण पर 18 हजार करोड रुपये और सभी प्रकार के ऋण पर कर्जदारों को लगभग 9 लाख करोड रुपये ज्यादा देने होंगे।इससे स्पष्ट है कि सरकार बजट पूर्ति के लिये कारपोरेट टैक्स और दुसरे रास्ते ढूंढने के बजाय सरकार लोगों की जेब से पैसा निकालकर और कर्ज लेकर काम कर रही है। कर्ज निकालकर जो विकास काम हो रहा है, उसकी कीमत लोगों को चुकानी पड रही है। इससे लोगों की लूट और देश पर कर्ज लगातार बढता जा रहा है। कर्ज पर विकास, लूट की गारंटी होती है।इस बजट में पुरानी योजनाओं के अलावा रेल गलियारे, रेल समुद्र मार्ग को जोडना, वंदे भारत की तरह 40 हजार डिब्बों का निर्माण, मंडियों को इ-नाम से जोडना, धार्मिक पर्यटन आदि योजनाओं का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। जोकि आम जनता के लिये नही बल्कि कारपोरेट घरानों के लिये शोषण के रास्ते बनाये जा रहे है। सरकार की गलत विकास नीति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और बढेगा। जिससे किसान और आदिवासी समाज की मुश्किलें और बढ़ेगी। पवित्र धार्मिक स्थानों को पर्यटन स्थानों में बदलने की सोच भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है।सरकारी शोषण के विरुद्ध लोगों का आक्रोश बढता जा रहा है। उसे रोकने के लिये उनसे लूटी गई राशि का कुछ हिस्सा लोककल्याणकारी योजना के रुप में लोगों को वापस दिया जा रहा है। लेकिन इससे मिलने वाली मदद लोगों की लूट की तुलना में कुछ भी नही है। लोगों को जो दिया जा रहा है, उससे कई गुना ज्यादा उनसे लूटा जा रहा है। सरकार कर्ज लेकर जो विकास काम कर रही है, उसमें गांव, गरीब और किसान के लिये कोई जगह नही है। बल्कि वह कारपोरेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिये काम कर रही है। इसके लिये अलग से सबूत देने की जरूरत नही है।‌ यह दिख रहा है कि देश में अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमीर अमीर बनते जा रहै है और गरीबी बढ़ती ही जा रही है। आर्थिक विषमता बढ़ रही है। भारत सरकार का कुल बजट – 47.66 लाख करोड रुपयेकृषि एवं शिक्षा विभाग – 1.17 लाख करोड रुपये+ कृषि और संबंध कार्याकलाप – 10 हजार करोड रुपयेकृषि एवं किसान कल्याण विभाग – 1.27 लाख करोड रुपये

आंदोलन समाचार

आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं की किसी एक शहर में बैठक शीघ्र होगी-डॉक्टर मिथिलेश डांगी

Nai Azadi Udghosh / January 28, 2024

आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं की किसी एक शहर में बैठक शीघ्र होगी-डॉक्टर मिथिलेश डांगी आजादी बचाओ आंदोलन की कोर कमेटी की जूम बैठक 27 जनवरी को संपन्न हुई। इस बैठक में आंदोलन की गतिविधियों को गतिशील बनाने के लिए हो रहे काम की जानकारी साथियों के द्वारा दी गई। आंदोलन के जुझारू साथी हिमांशु युवा ने बताया कि आंदोलन की पत्रिका नई आजादी उद्घोष जो राष्ट्रीय कार्यालय इलाहाबाद से कई वर्षों तक लगातार निकलती रही थी, उस नाम (नई आजादी उद्घोष) से आंदोलन का फेसबुक पेज, फेसबुक चैनल,फेसबुक आईडी,युट्युब चैनल, इंस्टाग्राम ,ट्विटर, या है। इसके अलावा वैबसाइट की भी स्थापना की गई है। वेबसाइट का क्युआर कोड़ भी बनाया गया है जिसके द्वारा उसे स्कैन कर डायरेक्ट वेबसाइट पर जाया जा सकता है। वेबसाइट की viewer की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसी क्रम में आजादी बचाओ आंदोलन के संयोजक डॉक्टर मिथिलेश डांगी ने बताया कि 26 जनवरी को रांची में एक ‘जनता सरकार’ के नाम से एक सम्मेलन रखा गया था वह सम्मेलन बाजारवादी अर्थव्यवस्था के तहत रुपए के अवमूल्यन के संबंध में था। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा ने अपनी बात रखी। डॉ डांगी को भी संसाधनों की लूट के संबंध में अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। 27 जनवरी को जब जूम बैठक हो रही थी तभी वह उसे सम्मेलन से वापस लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें 1 घंटे तक बोलने का मौका दिया गया, जिसके तहत उन्होंने चार राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में संसाधनों की लूट के बारे में विस्तार से अपनी बातें रखी। इस व्याख्यान में उन्होंने सामूहिक उत्तरदायित्व के द्वारा संसाधनों की लूट को रोकने पर बल दिया। उन्होंने आगे बताया कि संथाल परगना में आ रहे कोल ब्लॉक खिलाफ 27 जनवरी को साथियों के साथ रांची में एक अन्य बैठक हुई। इसमें इस बात की चर्चा हुई की 584 हेक्टेयर वन भूमि को बिना ग्राम सभा की अनुमति के अदानी कंपनी को सौंप दिया गया है। जबकि संविधान की धारा 48 ए में कहा गया है कि वन भूमि और वन्य जीव जंतु की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन सरकार खदान और तथा तथाकथित विकास के नाम पर पूरी वन भूमि और वन्य जीव जंतु को उजाड़ने में लगी है,जो बिल्कुल असंवैधानिक है।अंत में साथियों के द्वारा इस बात पर खुशी जताई गई कि हम सभी लोग आंदोलन के बारे में पिछले तीन महीने से जूम मीटिंग पर चर्चा करते रहे हैं। झारखंड जैसे राज्य में आंदोलन आज भी गतिशील है। सर्वसम्मति से जूम मीटिंग में यह भी तय हुआ कि आने वाली महीने में हम सभी लोग किसी एक शहर में मिलकर आंदोलन की रूपरेखा तय कर सकते हैं। इस क्रम में उत्तर भारत के कुछ शहरों को आंदोलन की बैठक के लिए चिन्हित किया गया, जिसके बारे में आगे निर्णय लेना है। इस बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि आगामी शनिवार 3 फरवरी को पंजाब में संसाधनों की लूट के बारे में जूम मीटिंग की जाएगी जिसके मुख्य वक्ता डॉक्टर मिथिलेश डांगी होंगे। इस मीटिंग में अपनी बात रखने वाले उपरोक्त साथी के अलावा राजकुमार भारत, सीलम झा, दिनेश यादव तथा मनीष सिन्हा उपस्थित थे।

आंदोलन समाचार

हरियाणा के प्राकृतिक संसाधनों के उत्खनन की जिम्मेदारी वहां के बेरोजगार युवकों को दी जाए-डा. मिथिलेश डांगी

Nai Azadi Udghosh / January 25, 2024

हरियाणा के प्राकृतिक संसाधनों के उत्खनन की जिम्मेदारी वहां के बेरोजगार युवकों को दी जाए-डा. मिथिलेश डांगी 20 जनवरी (शनिवार)को आजादी बचाओ आंदोलन की जूम मीटिंग संपन्न हुई है जिसमें हरियाणा के प्राकृतिक संसाधन तथा कॉरपोरेट के द्वारा उसके दोहन पर विस्तार से आंदोलन के संयोजक डॉक्टर मिथिलेश डांगी ने अपनी बात रखी।उन्होंने शुरुआत में कहा कि हरियाणा में खनिज, उपजाऊ भूमि,जल निकाय, वन और वन्य जीव सहित प्राकृतिक संसाधनों की एक संतोषजनक भंडार है।हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुई। यह पंजाब से भारत के 17वें राज्य के रूप में अलग हुआ।इस प्रदेश में 22 जिले हैं।इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है अर्थात 17,070 वर्ग मील। क्षेत्रफल के अनुसार यह देश का 20 वां राज्य है तथा इसका क्षेत्रफल देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां 2 करोड़ 53 लाख 51 हजार 462 लोग निवास करते हैं । इस प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 1लाख 32 हजार 89 रू वार्षिक है। परकैपिटल इनकम में यह राज्य अन्य राज्यों की तुलना में बहुत समृद्ध है तथा एक संपन्न राज्य के रूप में जाना जाता है ।उन्होंने कृषि संसाधन पर बात करते हुए कहा कि इस प्रदेश में कुल 4.42 मिलियन हेक्टेयर जमीन है इसमें से 80% खेती के अधीन है और खेती योग्य भूमि का 84% भाग संचित श्रेणी में आता है। यहां 38.09 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्रफल है। जिसमें 35.56 लाख हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है।इस प्रदेश में 15.028 लाख परिवार कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं,जिनमें इस प्रदेश में कुल क्रॉप एरिया 63.5 लाख हेक्टेयर है ।2008- 09 के एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 43 क्विंटल थी जबकि चना 5.05 क्विंटल तथा सरसों 17.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी। इस प्रदेश में औसतन 70 से 75 लाख मैट्रिक टन गेहूं की उपज प्रतिवर्ष होती है तथा जौ लगभग 35000 मैट्रिक टन, चना 50000 मैट्रिक टन तथा सरसों लगभग 12 लाख मैट्रिक टन होता है ।यहां के लोगों के परकैपिटल इनकम में मुख्य हिस्सा कृषि उपज का ही है। हालांकि, आधुनिक खेती के कारण इस प्रदेश के 30% खेतों में जिंक की कमी तथा 24% खेतों में लोह कणों की कमी हो गई है फिर भी अन्य राज्यों की तुलना में यह आज भी कृषि संपन्न है ।जल संसाधन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में यमुना नदी ही मुख्य नदी है जबकि अन्य नदियों में दो भाग हैं। एक उत्तरी हरियाणा में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली बरसाती नदियां जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं, जिनमें घग्घर, हकरा , चौटांग, टांगरी ,कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती और सोम है। जबकि, दूसरी ओर दक्षिणी हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां जो दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं जिनमें साहिबि, दोहान, कृष्णावती और इंदौरी मुख्य हैं। हरियाणा में बने बांध की चर्चा करते हुए डॉक्टर मिथिलेश डांगी ने कहा कि यमुना नदी पर हथिनीकुंड तथा ताजे वाला बैराज पंचकूला जिले में कौशल्या बांध यमुनानगर में पथराला बैराज सिरसा ओटू बैराज। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले लगभग 14,000 जोहडों और 60 झीलों का प्रबंधन हरियाणा राज्य वाटर बॉडी प्रबंधन बोर्ड हरियाणा के जिम्मे है।राज्य का एकमात्र गरम चश्मा सोहना में स्थित है।प्रदेश में लगभग 20.93 अरब घन मीटर पानी उपलब्ध है । राज्य में वन्य जीव के बारे में विस्तार से बताते हुए संयोजक महोदय ने कहा कि हरियाणा राज्य में विभिन्न वाले जंगली जीव हैं।काला हिरण, नीलगाय, पैंथर, लोमड़ी, नेवला, सियार और जंगली कुत्ता प्रमुख एवं बहुतायत हैं। इनमें से काला हिरण हरियाणा के एक समुदाय के लिए पूजनीय है और वह बिश्नोई समुदाय कहलाता है।इस प्रदेश में 450 से अधिक प्रजातियों की पक्षियां भी पाई जाती हैं।हरियाणा में ऊर्जा संसाधन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सन 1970 तक सभी गांव में बिजली पहुंचाकर देश का पहला राज्य बना। सन 1977 के बिजली सुधार अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त 1998 को राज्य के बिजली बोर्ड को दो निगमों में बांट दिया गया 1. हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड 2. हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड का कार्य राज्य की ताप व जल बिजली घरों की देखरेख व रखरखाव करना है जबकि हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड को भी दो हिस्सों में बांटा गया। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण विभाग तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम । इनका काम हरियाणा में बिजली वितरण का है ।हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां बिजली उत्पादन के सभी ज्ञात तरीकों से बिजली निर्माण का कार्य होता है। जैसे :- तापीय विद्युत परियोजना ,जल विद्युत परियोजना, पवन ऊर्जा परमाणु विद्युत परियोजना, बायोमास विद्युत परियोजना , सौर ऊर्जा प्रमुख हैं। वर्तमान समय में हरियाणा में लगभग 13000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की इकाइयां स्थापित की गई हैं परंतु वर्तमान समय में हरियाणा में 8287 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। खनिज संसाधनों पर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ऐसा पत्थर पाया जाता है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ तीन जगहों पर मिलता है । 1. ब्राजील के मिनास जीराइस में 2. अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में और 3. हरियाणा के चरखी दादरी के कल्याणा गांव में। यह पत्थर हिलना पत्थर कहलाता है जिसे डांसिंग स्टोन या फ्लेक्सिबल सैंड स्टोन कहते हैं । हरियाणा में पाया जाने वाला हिलना पत्थर पीला है । इसके अलावा अन्य खनिज इस प्रकार हैं खनिज भंडार (मिलियन टन में) इत्यादि पाए जाते हैं। हरियाणा में पाए जाने वाले इन 13 खनिजों का कुल बाजार मूल्य लगभग 19. 41 ट्रिलीयन करोड़ रुपए है। इस मूल्य को अगर हरियाणा की जनसंख्या से भाग देते हैं तो पाते हैं कि राज्य के प्रति व्यक्ति खनिज संसाधनों का मूल्य 7 लाख 65 हजार 404 रुपए होते हैं। इन सभी खनिजों पर देश और विदेश की राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां नजर जमाए हुए हैं तथा उत्खनन भी कर रही हैं, परंतु हरियाणा की अधिकांश लोग अपनी इस लूट को अभी तक नहीं समझ पाए हैं।भारत के संविधान के अनुच्छेद (39ख) के अनुसार इन संसाधनो पर समुदाय की मालकियत स्थापित किया जाए तथा

ARTICLE

खारिज किए गए बांधो को फिर से मंजूर करना, प्रभावित आदिवासीयों के हित में नहीं :- राजकुमार सिन्हा

Nai Azadi Udghosh / January 19, 2024

लेखक:- राज कुमार सिन्हालेखक:- राजकुमार सिन्हा (बरगी बांध विस्थापित संघ के वरिष्ठ कार्यकर्त्ता हैं।) ज्यादा नहीं, कुल आठ साल पहले जिन सात बड़े बांधों को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने ठेठ राज्य की विधानसभा में खारिज कर दिया था, उन्हें अब प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। गौरतलब है कि नर्मदा घाटी के मध्यप्रदेश के हिस्से में 29 बड़े बांध प्रस्तावित हैं जिनमें से 10 का निर्माण हो चुका है और 6 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 13 में से 10 बडे बांधों को हाल में प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि परियोजनाओं की बढ़ी कीमत, विशाल डूब क्षेत्र और वनाच्छादित क्षेत्र के नुकसान के चलते बड़े बांधों की सात परियोजनाओं को रद्द किया जा रहा है। विडियो देखने के लिए टैप करें। इनमें से एक बसनिया बांध में 2443 हैक्टेयर काश्तकारों की निजी भूमि,2107 हैक्टेयर वनभूमि और 1793 हैक्टेयर शासकीय भूमि, अर्थात कुल 6343 हैक्टेयर जमीन डूब में आएगी। इससे 42 गांवों की 8780 हैक्टेयर जमीन में सिंचाई और 100 मेगावाट जल-विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसको बनाने की अनुमानित लागत 2884.88 करोङ रूपये होगी। इस बांध से डिंडोरी के 13 और मंडला जिले के 18 गांव, अर्थात कुल 31 गांवों के 2735 आदिवासी परिवार विस्थापित होंगे।‘पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय’ द्वारा गठित ‘नदी घाटी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति’ ने पिछले वर्ष प्रस्तावित ‘बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना’ के लिए ‘पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट’ तैयार करने हेतु ‘संदर्भ बिन्दु’ (टीओआर, टर्म्स ऑफ रिफरेंसेस)तय करने का निर्णय लिया था। उक्त निर्णय के बाद ‘पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय’ ने ‘नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण’ को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें उल्लेख किया गया है कि ‘पर्यावरणीय प्रभाव आकलन – 2006’ के प्रावधानों और संशोधनों के साथ अतिरिक्त ‘विशिष्ट संदर्भ बिन्दुओं’ का अध्ययन किया जाए। इनमें परियोजना निर्माण के कारण नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में उसकी वहन क्षमता और निरंतरता के कुल प्रभाव का अध्ययन, वनभूमि परिवर्तन से पारिस्थितिकी तंत्र पर पङने वाले असर के लाभ-हानि का विश्लेषण, ‘पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट’ तैयार करने के लिए बेस लाइन डाटा को ‘टीओआर’ के मानक अनुसार संकलित करना शामिल है। साथ ही मिट्टी की विशेषताओं का अध्ययन कर जलाशय और जंगल के आसपास के कम-से-कम 10 गांवों के अलग-अलग स्थानों का डाटा संकलित करना होगा।‘विशिष्ट संदर्भ बिन्दुओं’ में तीनों ऋतुओं में परियोजना क्षेत्र की 10 जगहों के भूजल स्तर का नाप करना, परियोजना के कारण जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पङने वाले असर का अध्ययन करना, विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के कारण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव और उसके अनुसार पर्यावरणीय प्रबंधन कार्य योजना तैयार करना, डूब और बांध के निचले क्षेत्र में रेत खनन स्थल को चिन्हित करना, निर्माण में लगने वाली सामग्री का स्रोत और उसकी परियोजना स्थल से दूरी के साथ उसके परिवहन की विस्तृत योजना तैयार करना शामिल है।परियोजना की 10 किलोमीटर की परिधि में वाटर शेड की संभावनाओं का अध्ययन करना इसी का हिस्सा हैं। वनस्पति एवं जीवजंतु का विस्तृत अध्ययन, सबंधित क्षेत्र में पाये जाने वाले स्थानीय पौधों और जानवरों की प्रजाति की जानकारी, वन्यजीव संरक्षण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना, डूब में आने वाली वनस्पति एवं जीवजंतु और पेङों की संख्या, घनत्व एवं उसकी नामावली के साथ विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना, परियोजना के कारण पक्षियों पर पङने वाले प्रभाव और पानी के स्रोत पर पङने वाले प्रभाव का अध्ययन करना ‘विशिष्ट संदर्भ बिन्दुओं’ में शामिल हैं।इस लंबी-चौडी ‘पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट’ के बावजूद क्या बडे बांधों से होने वाले पर्यावरणीय विनाश पर कोई अंकुश लगाया जा सकेगा? नर्मदा घाटी में पहले बने इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर और बरगी बांध में लगभग 60 हजार हेक्टेयर वनभूमि और जंगल डूब चुका है। कई वर्षो से नर्मदा बेसिन में जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई है। ‘वन स्थिति रिपोर्ट – 1991’ के मुताबिक मध्यप्रदेश की नर्मदा घाटी के जिलों में वन आवरण कुल 52283 वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2019 की ‘वन स्थिति रिपोर्ट’ के अनुसार 48188 वर्ग किलोमीटर रह गया है। इसका मतलब है कि बीते 28 सालों में 4095 वर्ग किलोमीटर अर्थात 4 लाख 9 हजार 500 हेक्टेयर वन आवरण कम हुआ है। वन विनाश के इस कारनामे का क्या असर हुआ? ‘जल संसाधन मंत्रालय’ की ‘वाटर ईयर बुक 2014-15’ के मुताबिक नर्मदा घाटी में 1901-1950 के दौरान औसत वार्षिक वर्षा की तुलना 2006 – 2010 के बीच करने पर पता चलता है कि नर्मदा के उद्गम वाले जिले अनूपपुर में औसत वार्षिक वर्षा 1397 मिलीमीटर से घटकर 916 मिलीमीटर रह गई है। उसी के पडौसी अपर नर्मदा के मंडला जिले में भी औसत वार्षिक वर्षा 1557 मिलीमीटर से घटकर 1253 मिलीमीटर रह गई है। बेसिन के अधिकांश जिलों की यही स्थिति है। जाहिर है, वर्षा की इस गंभीर कमी में जंगलों की बर्बादी का खासा हाथ है।नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं जो सतपुडा, विन्ध्य और मेकल पर्वतों से बूंद-बूंद पानी लाकर नर्मदा को सदानीरा बनाती हैं, लेकिन इनमें से कई नदियां सूखने की कगार पर हैं। ‘केंद्रीय जल आयोग’ द्वारा गरूडेश्वर स्टेशन से जुटाए गए वार्षिक जल आंकङे के अनुसार 2004-05 और 2014-15 की तुलना में नर्मदा के प्रवाह में 37 प्रतिशत कमी आई है। 1975 की गणना के अनुसार नर्मदा में पानी की उपलब्धता 28 ‘मिलियन एकङ फीट’ (एमएएफ) थी। ‘नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण’ ने 1980 – 81 से प्रतिवर्ष नर्मदा कछार में उपलब्ध जल की मात्रा को रिकार्ड किया है। इस आंकङे से पता चलता है कि वर्ष 2010 -2011 में नर्मदा कछार में 22.11 ‘एमएएफ’ जल उपलब्ध था। अप्रेल 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में नर्मदा नदी की जल उपलब्धता मात्र 14.66 ‘एमएएफ’ थी। ऐसी परिस्थितियों में खारिज किए गए बांधों को फिर से मंजूरी देना कहां की समझदारी होगी?

video

इस बेलगाम सत्ता के नथुनों में नकेल कसनी होगी:- हिमांशु युवा बलाश

Nai Azadi Udghosh / January 14, 2024

आज संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सड़क तक खामौश है आज ये खामौशी कल भारत के पतन का कारण बनेगी। उदय होगा तो बस खामौशी का और जब सत्ता बेलगाम हो जाएगी तो इस देश के पास सिविल नाफरमानी के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। आज भारत की जरूरत है जब देश के तमाम लोगो को हसदेव के लिए ही नहीं बल्कि इस देश को बचाने के लिए सभी को एक मंच पर एक साथ एक हुंकार के साथ इस बेलगाम सत्ता के नथुनों में नकेल कसनी होगी। वरना आज हमारी खामोशी कल एक वीरान भारत को जन्म देगी।(पुरा विडियो देखने के लिए क्यु आर कोड को टच करें)

ARTICLE

परमाणु ऊर्जा संयंत्र लोगों की मौत का सौदागर :- राजकुमार सिन्हा

Nai Azadi Udghosh / January 13, 2024

केंद्र सरकार परमाणु उर्जा अधिनियम1962 के तहत परमाणु उर्जा केन्द्रों का विकास और संचालन करती है।इस अधिनियम के तहत फिलहाल घरेलू निजी कम्पनियों की उर्जा क्षेत्र में भागीदारी होती है।परन्तु नीति आयोग की ओर से गठित सरकारी समिति ने परमाणु उर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर लगी पाबंदी हटाने कि सिफारिश की है।समिति ने परमाणु उर्जा के उत्पादन में विदेशी कम्पनियों को शामिल करने के लिए परमाणु उर्जा अधिनियम के साथ विदेशी निवेश अधिनियमों में बदलाव की सिफारिश किया गया है।इसका संकेत 2022 में भारत – अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच वाशिंगटन में हुई द्विपक्षीय वार्ता के समय ही मिल गया था।जब दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार 150 अरब डॉलर तक ले जाने पर सहमति बनी जो उस समय 113 अरब डॉलर का था।इस बैठक में परमाणु,क्लाइमेट एवं क्लीन एनर्जी, अंतरिक्ष अभियान और साईबर सुरक्षा के क्षेत्रों में 30 अरब डॉलर (लगभग 2.28 लाख करोङ रुपए) के निवेश को लेकर बातचीत हुई थी।जिसमें अमेरिकी कम्पनी भारत में 60 हजार करोङ रुपए की लागत से छह परमाणु रिएक्टर लगाने और भारत के घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए लघु माॅडयूलर परमाणु रिएक्टर टेक्नलोजी के विकास पर करीब 10 हजार करोङ रुपए निवेश की इच्छा जाहिर किया था।इसको लेकर उस समय न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया और वाशिंगटन इलेक्ट्रिक कंपनी के बीच बातचीत अंतिम चरण में था।कुछ दिन पहले परमाणु उर्जा विभाग ने बताया है कि वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक, जीई हिताची, इलेक्ट्रिक डी फ्रांस (ईडीएफ) समेत कई विदेशी कंपनियां देश की परमाणु उर्जा प्रोजेक्ट में भाग लेने में दिलचस्पी दिखा रही हैं।बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रौद्योगिक, आपूर्ति या ठेकेदार के रूप में और सेवा प्रदाता के रूप में अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश करने ईच्छुक हैं। जनवरी 2020 में परमाणु उर्जा विभाग (डीएई) ने इस सबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से चर्चा की थी।चर्चा के बाद केन्द्रीय कानून मंत्रालय से कानूनी राय मांगी गई थी कि क्या एफडीआई नीती को संशोधित कर परमाणु विद्युत क्षेत्र को निवेश के लिए खोला जा सकता है? परमाणु उर्जा विभाग का मत था कि परमाणु उर्जा अधिनियम किसी भी रूप में परमाणु विधुत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को नहीं रोकता है।भारत सरकार ने अगस्त 2022 में विदेशी निवेश नियम और विनिमयन में संशोधन के लिए अधिसूचित किया था। गौर तलब है कि भारत और अमेरीका कै बीच असैन्य परमाणु सहयोग के लिए 2008 के समझौते के तहत को परमाणु प्रौद्योगिकी और सामग्रियों का आयात शुरू करने की अनुमति दी गई और निजी कम्पनियों को भारतीय परमाणु बाजार में प्रवेश करने का रास्ता खोला गया।यह समझौता अमेरिका के परमाणु उर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के तहत किया गया था।जिसे 123 समझौता कहा गया।इस समझौते को लेकर देश के विषय विशेषज्ञों ने गंभीर सवाल उठाये थे। सवाल उठता है कि परमाणु क्षेत्र में निवेश करने वाली कम्पनी भारत क्यों आना चाहती है? दुनिया के 192 देश में से मात्र 30 देश परमाणु बिजली संयंत्र चला रहे हैं। इटली ने चेर्नोबिल की दुर्घटना के बाद ही अपना परमाणु बिजली कार्यक्रम बंद कर दिया था।कजाकिस्तान ने 1999 में और लिथुआनिया ने 2009 में अपने एकमात्र रिएक्टर को बंद कर दिया था।परमाणु उर्जा संयत्रों के इतिहास की तीन भीषण दुर्घटनाओं थ्री माइल आइस लैंड (अमेरिका), चेर्नोबिल (युक्रेन) और फुकुशिमा (जापान) ने बार – बार हमें यह चेताया है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिस पर इंसानी नियंत्रण नहीं है फुकुशिमा में आसपास के 20 किलोमीटर दायरे में 3 करोङ टन रेडियोएक्टिव कचरा जमा है।इस कचरा को हटाने में जापान सरकार ने 94 हजार करोङ खर्च कर चुकी है।विकिरण को पुरी तरह साफ करने में 30 साल लगेगें।परमाणु उर्जा स्वच्छ नहीं है।इसके विकिरण के खतरे सर्वविदित है।वहीं परमाणु संयंत्र से निकलने वाली रेडियोधर्मी कचर का निस्तारण करने की सुरक्षित विधी विज्ञान के पास भी नहीं है।ऐसी दशा में 2.4 लाख वर्ष तक रेडियोधर्मी कचङा जैवविविधता को नुकसान पहुंचाता रहेगा।इसलिए अमेरिका और ज्यादातर पश्चिम यूरोप के देशों में पिछले 35 वर्षो में रिएक्टर नहीं लगाए गए हैं।जर्मनी ने तो अपने यहां अंतिम परमाणु उर्जा संयत्र को भी इस वर्ष बंद कर दिया है। साठ और सत्तर के दशकों में परमाणु उर्जा का बहुत शोर था।जो अस्सी के दशक आते – आते स्पष्ट हो चुका था कि परमाणु बिजली काफी महंगी पङती है।विकसित पश्चिमी देशों में परमाणु बिजली परियोजनाएं अपने बजट से ज्यादा खर्चे और योजना से ज्यादा समय लगने से पुनर्विचार के लिए बाध्य हुए। दूसरा परमाणु बिजली घरों के संभावित खतरे,ऐसे बिजली घरों को बंद किए जाने पर आने वाली भारी लागतों और परमाणु कचरे के भंडारण की समस्या ने भी सोचने के लिए मजबूर किया है। दरसल परमाणु बिजली उधोग में जबरदस्त मंदी है।इसलिए अमेरीका,फ्रांस और रूस आदि की कम्पनिया भारत में इसके ठेके और आर्डर पाने के लिए बेचैन है।साल 2017 में ‘ विश्व परमाणु उधोग स्थिति रिपोर्ट’ (वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट) ने एक रिपोर्ट जारी की थी।इस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले चार सालों में दुनियाभर में निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टरों की संख्या में गिरावट देखी गई है।2013 तक वैश्विक स्तर पर 68 रिएक्टरों का निर्माण कार्य चल रहा था,वहीं 2017 में निर्माणाधीन रिएक्टरों की संख्या 53 हो चुकी है। परन्तु भारत में परमाणु परियोजना के विकास के लिए भारत के सबसे बङे बिजली उत्पादक नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) और न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के बीच संयुक्त उद्यम अणुशक्ति विधुत निगम लिमिटेड बनाकर 1 मई 2023 को एक समझौता किया गया है।शुरुआत में संयुक्त उद्यम कंपनी दो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (दाबित भारी जल रिएक्टर) परियोजनाओ का विकास करेगी – चुटका परमाणु परियोजना मंडला मध्यप्रदेश (2×700) और माही बांसवाडा राजस्थान परमाणु परियोजना(4×700) जिसे “फ्लीट मोड” की तरह बनाया जाएगा।रिपोर्ट के अनुसार चुटका परमाणु संयंत्र की अनुमानित लागत 25 हजार करोङ रुपए और माही परमाणु संयंत्र की 50 हजार करोङ रुपए होगी। भारत के सबसे बङे बिजली उत्पादक एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 2000 मेगावाट, 2035 तक 4200 मेगावाट और 2050 तक 20 हजार मेगावाट परमाणु उर्जा उत्पादन शुरू करना है।एनटीपीसी अभी तक ताप विद्युत और सौर उर्जा उत्पादन क्षेत्र में ही काम कर रहा था।परमाणु उर्जा क्षेत्र में

आंदोलन समाचार

पर्यावरण असंतुलन के लिए विकसित राष्ट्र सहित मानवीय लालच जिम्मेदार :- श्री आनंद मालवीय

Nai Azadi Udghosh / January 6, 2024

आजादी बचाओ आंदोलन के तत्वावधान में जूम बैठक दिनांक 6 जनवरी 2023 को संपन्न हुई।इस जूम बैठक के मुख्य वक्ता इलाहाबाद के आंदोलन के साथी तथा पर्यावरणविद् श्री आनंद मालवीय थे। इस बैठक का मुख्य विषय ‘बदलता पर्यावरण, कारण और बदलने के प्रयास : जिम्मेदार कौन कार्पोरेट, आर्थिक महत्वाकांक्षा या दबी सहमी सरकारें’ ? श्री आनंद मालवीय ने इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी बातें रखी।उन्होंने शुरुआत करते हुए कहा कि पर्यावरण का अर्थ है परि+आवरण पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पर्यावरण में एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। पर्यावरण की चिंता प्राचीन समय से रही है। भारतीय साहित्य प्रकृति के साथ सायुज (सहोदर) बनाने पर जोर देता रहा है। प्राचीन काल में प्लेटो ने कृषि को भी पर्यावरण में हस्तक्षेप माना करते थे। लेकिन recycle होने तक इस व्यवस्था से कोई विशेष दिक्कत नहीं थी। औद्योगिक क्रांति से यह संतुलन बिगड़ना उस वक्त शुरू हुआ,जब उत्पादन से तेजी से बढ़ा। आवश्यकता के बदले बाजार के लिए उत्पादन होने लगा। फ्रेंच अर्थशास्त्री का कथन काफी चर्चित हुआ, जब उसने कहा कि ‘एक झूठा अहंकार आ गया कि विज्ञान ने प्रकृति को जीत लिया है।’Supply credits its own demand. बाजारवाद का यह सूत्र वाक्य है। 19वीं शताब्दी के एक सामाजिक चिंतक डीन इंज ने कहा कि पर्यावरण असंतुलन हमें कई रूपों में दिखता है। प्रारंभ में यह केवल वायुमंडलीय प्रदूषण के रूप में ही दिखता था। अब यह ध्वनि, जल, जैविक प्रजातियों के विलोपीकरण, कुछ वनस्पतियों का विलुप्तिकरण तथा ओजोन परत में छिद्र के रूप में दिखता है। यह जलवायु परिवर्तन के रूप में भी दिखता है। औद्योगिक उत्पादन जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करता है। खनिजों का अंधाधुंध प्रयोग मनुष्य के लालच का बड़ा कारण है।विकास कार्यों के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भी प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है।यहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा कि धरती सभी की आवश्यकता है पूरी कर सकती हैं लेकिन किसी एक इंसान के लालच को पूरा नहीं कर सकती। 2012 के आंकड़ों के अनुसार विकास परियोजनाओं के कारण प्रतिवर्ष औसतन 30 लाख हेक्टेयर वन नष्ट किया जा रहे हैं।ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन का ताज़ा उदाहरण को अगस्त 2020 के बांग्लादेश में आई बाढ़ से समझा जा सकता है। सरकारी आंकड़े और उपग्रह से प्राप्त जानकारी के अनुसार उस वक्त बांग्लादेश का 24 से 37% क्षेत्रफल जलमग्न हुआ था। उस क्षेत्र के 10 लाख घर और लगभग 47 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बांग्लादेश का लगभग दो तिहाई इलाका समुद्र तल से 5 मीटर से कम ही ऊंचा है। अगर वहां के समुद्र के जलस्तर में 30 से 35 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई तो बांग्लादेश के तटीय इलाकों में रहने वाले करीब साढे तीन करोड़ लोग विस्थापित हो सकते हैं। यह बांग्लादेश की कुल आबादी का एक चौथाई हिस्सा है। पर्यावरण असंतुलन आधुनिक दौर में असमानता के सबसे विचलित करने वाले पहलुओं में से एक है। यह दुर्भाग्य है कि पृथ्वी को प्रदूषित करने में जो सबसे कम जिम्मेदार राष्ट्र है, वहीं इसका खामियाजा सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। पृथ्वी को गर्म करने में औसत बांग्लादेशी की तुलना में औसत अमेरिकी 33 गुना ज्यादा जिम्मेदार है। वैश्विक पर्यावरण के 40 फीसदी हिस्से की बर्बादी के लिए दुनिया की 10 फीसदी अमीर जिम्मेदार हैं। इसके उलट अति गरीब जनता की जिम्मेदारी केवल 5 फीसदी बनती है।उन्होंने अंत में कहा कि अगर दुनिया में पर्यावरण असंतुलन को समाप्त करना है तो विकसित और अमीर राष्ट्रों को इसकी पहल करनी होगी तथा इंसान को लोभ और लालच के बल पर अपनी बनाई हुई जीवन शैली को समाप्त करना होगा। मुख्य वक्ता के भाषण के बाद सवाल जवाब का भी एक छोटा सा सत्र हुआ तथा उत्सुक प्रतिभागियों द्वारा कुछ रोचक टिप्पणी की गई. आंदोलन के संयोजक डॉक्टर मिथिलेश डांगी जो कि उस वक्त कॉरपोरेटी लूट के प्रतिरोध को स्वर देने छत्तीसगढ़ में थे, ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हसदा वन क्षेत्र, जिसे कांग्रेसी हुकूमत के समय अदानी समूह को दिया गया था लेकिन उस वक्त तक वहां के जंगल को काटने की इजाजत अदानी समूह को नहीं थी। विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के अगले दिन ही कई लाख हेक्टर पेड़ उस वन क्षेत्र से काट दिए गए। यह छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाने वाली कारपोरेटी लूट का एक नमूना है।इस ज़ूम बैठक में अपनी बात कहने वाले उपरोक्त साथी के अलावे सीलम झा, हंसमुख भाई पटेल, प्रदीप जी, दिवाकर जी, हिमांशु युवा बलाश, मनीष सिन्हा सहित अन्य साथी मौजूद थे।

आंदोलन समाचार

गौतम अडानी द्वारा राजस्थान के मरुभूमि को ओएसिस में बदलने की नीति को जन-आंदोलन द्वारा रोकने की आवश्यकता- डाक्टर डांगी

Nai Azadi Udghosh / December 24, 2023

23 दिसंबर 2023 को आजादी बचाओ आंदोलन की जूम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राजस्थान के परिपेक्ष में अदानी के लूट पर आजादी बचाओ आंदोलन के संयोजक डॉक्टर मिथिलेश कुमार दांगी ने अपनी बात रखा।उन्होंने देश की शुरुआत करते हुए कहा कि राजस्थान का नाम आते ही शेष भारत के लोगों के मस्तिष्क में सिर्फ रेगिस्तान ,कटीली झाड़ियों के जंगल और राजपूत राजाओं के किलाओं का चित्र उभरता है परंतु ऐसा नहीं है। इस प्रदेश में भी प्रकृति ने भरपूर प्राकृतिक संसाधन दिए हैं।उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि भारत में चांदी का जितना भंडार है उसका 98% भाग राजस्थान में पाया जाता है। उसी प्रकार जिप्सम 82% ,पोटाश 94%, ब्लास्टोनाइट 100%, स्फटिक 66%, तांबा 54%, एस्बेस्टस 96%, वेंटो नाइट 75%, ओकरा 81% तथा संगमरमर 63% भंडार राजस्थान में उपलब्ध है। इस प्रदेश में 79 प्रमुख खनिज पदार्थ बहुतायत में पाए जाते हैं । इन खनिजों को लूटने के लिए कई देशी विदेशी कंपनियां गिद्ध दृष्टि जमाए हुए हैं । कुछ ने तो अपना कार्य प्रारंभ भी कर दिया है । इन खनिजों के अलावा राज्य में विस्तृत खाली भू भाग भी है जिस पर ग्रीन एनर्जी के नाम पर सोलर पावर तथा पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु विशाल क्षेत्र अदानी समूह को दिया गया है।यह सर्वविदित है कि अडानी समूह और अन्य कंपनियों के मालिक इन उपकारों के बदले राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारी चंदा देकर इन सरकारों से जन विरोधी कार्य करवाती हैं। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल की चर्चा करते हुए उन्होंने आगे बताया कि इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है अर्थात 3 करोड़ 42 लाख 23 हजार 900 हेक्टेयर है, जो भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है।इसकी लंबाई 826 किलोमीटर तथा चौड़ाई 869 किलोमीटर है।इसकी जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है तथा यह जनसंख्या के आधार पर भारत में सातवें स्थान पर आता है। राज्य में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की नदियां राजस्थान का अधिकांश भाग शुष्क है परंतु यहां कई नदियां हैं जो कृषि एवं अन्य उपयोगी कार्यों के लिए बहु उपयोगी हैं तथा उन नदियों में सालों भर पानी भी रहता है इनमें से प्रमुख हैं चंबल जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है।अन्य नदियों में लूणी,माही ,पार्वती, बनास, साबरमती, साहिबी तथा अरवरी है। राजस्थान के वन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में कुल वन का क्षेत्रफल 328 62.5 वर्ग किलोमीटर है यह क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9. 54 प्रतिशत है जो देश के वांछित क्षेत्रफल से बहुत कम है। हालांकि इन वनों से राज्य घरेलू उत्पाद में 716 करोड रुपए का योगदान भी मिला है। राज्य में राज्य में खनिज संसाधनों की स्थिति पर भी उन्होंने बात रखी। डॉक्टर डॉगी इस मुद्दे पर कहा कि राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। देश के कुल खनिज में इस प्रदेश का लगभग 22% योगदान है ।इस प्रदेश में वर्तमान में 79 प्रकार के खनिज मिलते हैं । जिनमें 56 खनिजों का ही व्यावसायिक दोहन किया जा रहा है। इन खनिजों का उत्पादन देश के कुल खनिज उत्पादन का 9% है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 4.4% है।देश के कुल कच्चे तेल उत्पादन का 24% राजस्थान के बाड़मेर जिले से प्राप्त होता है जो भारत में मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र के पश्चात दूसरा स्थान रखता है।खनिज भंडारों की दृष्टि से यह देश में झारखंड एवं मध्य प्रदेश के बाद तीसरा सबसे समृद्ध राज्य है।राज्य में खनिज संपदा के विविध प्रकारों के भंडार के कारण राजस्थान को “खनिजों का अज़ाबघर ” की उपमा से अलंकृत किया गया है। राजस्थान जैस्पर, बोलोस्टोनाइट , गार्नेट का समस्त भारत में एकमात्र उत्पादक राज्य है।सीसा ,जस्ता ,टंगस्टन, जिप्सम, फ्लोराइट ,मार्बल, एस्बेस्टस , रॉक फास्फेट, फेल्सपार , सोप स्टोन एवं चांदी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर विराजमान है । राजस्थान में वर्तमान समय में लगभग 1,90,000 बैरल खनिज तेल का उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है । राज्य में धात्विक और धात्विक ईंधन तथा आण्विक चारों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं प्रमुख खनिजों के भंडार इस प्रकार हैं स्रोत इंडियन मिनरल बुक 2015 से 2020 तक नाम भंडार मिलियन टन में ऊपर के इन खनिजों का बाजार मूल्य 2 अरब 96 करोड़ 31 लाख 53 हजार 504 करोड रुपए अर्थात 296 31.54 ट्रिलियन रुपया होता है।अगर इस कुल मूल्य का आकलन प्रति व्यक्ति किया जाए तो राजस्थान के प्रति व्यक्ति यह 42 लाख 33 हजार 76 होते हैं । यह तो मात्र यह तो मात्र 24 खनिजों के मूल्य का आकलन दिया गया है अगर शेष सभी खनिजो और पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य को भी जोड़ दिया जाए तो या आंकड़ा एक करोड़ के आसपास आ जाएगा। ऊपर के तालिका में मार्बल, ग्रेनाइट, गार्नेट, पेट्रोलियम, एमराल्ड,सोप स्टोन , ऐपेटाइट, एस्बेस्टस , बेरिल, सेंडस्टोन, बेंटोनिट ,फुलर्स अर्थ, ओकरा इत्यादि के मूल्य की गणना नहीं की गई है। राजस्थान में अदानी के परियोजनाओं पर उन्होंने विस्तार से अपनी बातें रखी।उन्होंने बताया कि अदानी समूह ने राजस्थान में कई परियोजनाओं में निवेश करने का वायदा किया है जिसके कारण इस प्रदेश का बड़ा भूभाग और कई संसाधन उसके कब्जे में आएंगे।राजस्थान में अदानी समूह के प्रमुख परियोजनाएं पर उन्होंने दृष्टिपात किया। 1. सौर ऊर्जा उत्पादन विस्तार से अपनी बात रखने के बाद डॉक्टर डांगी ने स्पष्ट कहा कि राजस्थान सहित देश के प्रत्येक भागों में जिस प्रकार विविध संसाधनों का कॉर्पोरेटीकरण या (अदानीकरण) हो रहा है उसे जन-आंदोलन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मीटिंग का संचालन जलधारा अभियान, राजस्थान के उपेन्द्र सक्सेना जी ने किया। जूम मीटिंग में शामिल प्रमुख साथियों में उपेंद्र सक्सेना, धनीराम, मोहित(राजस्थान), कर्नाटक से विद्या, प्रवीर व पीटर, गुजरात से हसमुख भाई पटेल व उषा पटेल, हरियाणा से हिमांशु व राजकुमार भारत तथा यूपी से प्रदीप पाठक उपस्थित थे।